एटीएम न्यूज नेटवर्क : कीटकनाशक परवाना नूतनीकरणासाठी (रिन्यूअल) कुठलेही शुल्क आकारू नये याबाबत केंद्र सरकारने पत्र जारी केले असल्याचे ऑल इंडिया ॲग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनमोहन कलंत्री यांनी कळविले आहे.
बऱ्याच राज्यांमध्ये अजूनही कीटकनाशक रिन्यूअलच्या नावाखाली विक्रेत्यांकडून सात हजार पाचशे रुपये शुल्क आकारले जाते याबाबत आम्ही आमची मागणी सातत्याने केंद्र सरकारकडे लावून धरली आणि त्या मागणीला आज यश आल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबतचा लेखी आदेश सर्व राज्याच्या कृषी विभागाला दिलेला आहे
ऑल इंडिया ॲग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनमोहन कलंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे निवेदन दिले होते कि, "देशातील अनेक राज्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये कीटकनाशक परवान्यांच्या नूतनीकरणाच्या नावाखाली ७५०० रू. ५-११-२०१५ च्या राजपत्र क्रमांक ८४० (ई) नुसार भारत सरकारने कीटकनाशक कायद्यातून नूतनीकरण शब्द काढून टाकत असताना बेकायदेशीर वसुली केली जात आहे.
अखिल भारतीय संघटनेची ही मागणी लक्षात घेऊन भारत सरकारचे अतिरिक्त सचिव (वनस्पती संरक्षण) यांनी सर्व राज्यांच्या कृषी संचालकांना पत्र देऊन अशी बेकायदेशीर वसुली होत असेल तर ती थांबवावी असे निर्देश दिले आहेत.