Regular Update
एटीएम न्यूज नेटवर्क : लस निर्मितीमुळे राज्यातील पशुधनास लम्पी चर्मरोगाचे लसीकरण नियमितपणे करणे शक्य होईल. त्यामुळे भविष्यात लम्पीसारख्या साथ रोगावर नियंत्रण मिळविणे शक्य होणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
नागपूर विधान भवन येथील मंत्री परिषद सभागृहात लम्पी चर्मरोग प्रतिबंधात्मक लस निर्मिती तंत्रज्ञान हस्तांतरण सामंजस्य करार करण्यात आला. त्या वेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धनमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार विकास महात्मे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग, उपमहासंचालक आयसीएआर डॉ. भूपेंद्रनाथ त्रिपाठी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, लम्पी चर्मरोग लस तंत्रज्ञान हस्तांतरण सामंजस्य करारामुळे महाराष्ट्र लम्पी लस निर्माण करणारे पहिले राज्य ठरले आहे. ही लस ऑगस्ट 2023 पर्यंत उपलब्ध होणार आहे. लस निर्मितीमुळे कमी कालावधीत लम्पीचे निर्मूलन होण्यास मदत होणार आहे. पशुपालक शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता येणार आहे. इतर राज्यांच्या मागणीनुसार लस उत्पादनाचे नियोजन करणे शक्य होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, की राज्यात लम्पी चर्मरोग लसीचे 100 टक्के लसीकरण झाले आहे. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येत आहे. वेळच्या वेळी अनेक निर्णय घेतल्याने राज्यात पशुधनाचे मृत्युचे प्रमाण इतर राज्याच्या तुलनेत कमी आहे.
या लशीचे तंत्रज्ञान पुणे येथील पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्थेकडे विकसित करण्यासाठी 1 कोटी 18 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्था, औंध, पुणे यांच्याकडे आरकेव्हीवाय अंतर्गत निर्माण केलेल्या विषाणू प्रयोगशाळेमध्ये आदर्श उत्पादन पद्धतीचा अवलंब करून लम्पी चर्मरोगावरील लशीचे उत्पादन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लस उत्पादनात, तंत्रज्ञान प्राप्त होणारी पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्था ही एकमेव शासकीय संस्था असेल, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
लम्पी रोगाने एकूण 1.39 कोटी गोवंशीय पशुधनाच्या संख्येपैकी 4,13,938 पशू बाधित झाले. गुरांची संख्या इतकी मोठी असूनही, संपूर्ण गोवंशीय पशुधनाच्या लसीकरणाचा वेळेवर निर्णय घेतल्याने बाधित तसेच मृत पशुधनाची संख्या मर्यादित करण्यात महाराष्ट्र शासन यशस्वी झाले आहे. त्यानुसार केंद्र शासनानेदेखील आपली पूर्वनियोजित भूमिका बदलून महाराष्ट्र शासनाचे संपूर्ण लसीकरणाचे धोरण स्वीकारले आहे. आजपर्यंत मृतांची संख्या 30,513 आहे. मोफत आणि वेळेवर घरोघरी उपचार सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने तब्बल 3,38,714 बाधित पशूधन बरे होण्यास मदत झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
