Regular Update
एटीएम न्यूज नेटवर्क ः क्रॉप केअर फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीसीएफआय) या संघटनेने कृषी रसायनांच्या आयातीवरील विद्यमान सीमाशुल्क रचनेचा पुनर्विचार करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. यासाठी संघटनेच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर विभाग, सीमाशुल्क विभाग, महसूल विभाग आणि वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आहे.
रसायन क्षेत्रात भारत अग्रेसर असूनही कृषी रसायनांच्या आयातीत मोठी वाढ झाल्याची भीती सीसीएफआयने व्यक्त केली आहे. गेल्या 2 वर्षांत कृषी रसायन आयातीच्या मूल्यात 37% वाढ झाली आहे. आधार वर्ष 2019-20 च्या आयातीशी तुलना केल्यास यामध्ये 50% वाढ झाली आहे.
प्रामुख्याने बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि व्यापार्‍यांनी पुनर्विक्रीसाठी केलेल्या आयातीपैकी जवळपास 53% आयात तयार सूत्रीकरणासाठी केली जाते, जी थांबवण्याची गरज आहे, असे सीसीएफआयने म्हटले आहे.
आयात केलेले सूत्रीकरण शून्य रोजगार निर्माण करतात. त्यामध्ये कोणतेही मूल्यवर्धन होत नाही. ते योग्य गुणवत्तेचे प्रमाण ठरवू शकत नाही. परिणामी निकृष्ट सामग्रीचा पुरवठा होतो. स्वदेशी उत्पादकांकडे यापैकी बहुतेक आयात केलेल्या रसायनांचे उत्पादन करण्याची क्षमता आहे. आयातीच्या तुलनेत 50-87% पर्यंत कमी किमतीत सूत्रीकरण आणि तांत्रिक उत्पादनात मौल्यवान परकीय चलन वाचवण्याची क्षमता आहे, असे सीसीएफआयचे वरिष्ठ सल्लागार हरीश मेहता यांनी सांगितले.
श्री. मेहता सांगतात, की सध्या सूत्रीकरणासाठी आयातशुल्क तांत्रिक श्रेणीच्या समान पातळीवर म्हणजे दोन्ही 10% आहे. परिणामी भारतात उत्पादन करण्यासाठी कोणतेही प्रोत्साहन मिळणार नाही. सूत्रीकरणाची आयात बहुतेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि व्यापार्‍यांकडून केली जाते. त्यांच्याकडे भारतात स्वतःच्या किंवा मर्यादित उत्पादन सुविधा नसतात. मुख्यतः केवळ रिपॅकिंगसाठी टोलर्सवर अवलंबून असतात, त्यांचे चीन किंवा इतरत्र प्रमुख प्लांट असतात.
आयातीवरील सीमाशुल्कमधील कोणत्याही बदलाचा शेतकऱ्यांच्या किमतीवर परिणाम होणार नाही. कारण आधीच आयात केलेली उत्पादने भारतात उत्पादनाच्या तुलनेत 2 ते 2.5 पट जास्त किमतीत विकली जातात. मुख्यतः आयतदारांच्या 200 टक्क्यांपर्यंतच्या नफ्यावर पुनर्विक्रीसाठी वापरली जातात.
सीसीएफआयचे सदस्य हे मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून 'आत्मनिर्भर भारत'च्या दिशेने सरकारचे धोरण राबवणारे आहेत. सर्व निर्मात्यांकडे संशोधन आणि विकास सुविधा असलेले उत्पादन संयंत्रे आहेत. त्यायोगे जागतिक विनिर्देशांची पूर्तता करून दर्जेदार उत्पादने बनवली जातात. मौल्यवान परकीय चलन मिळवून 130 देशांना होणाऱ्या निर्यातीपैकी 80% पेक्षा जास्त भारतीय सदस्यांचा वाटा आहे, असे श्री मेहता यांनी स्पष्ट केले.
अमेरिका, युरोपीयन महासंघ, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना आणि अगदी चीनसारख्या अनेक विकसित देशांमध्ये तांत्रिक नोंदणी न करता सूत्रीकरणाची आयात करण्यास परवानगी नाही, असे संघटनेने यापूर्वीच संबंधित मंत्रालयांना सूचित केले आहे.
दुसरीकडे परदेशात उत्पादित केलेल्या सूत्रीकरणाचे परीक्षण केले जात नाही. त्याच्या गुणवत्तेसाठी तांत्रिक मुद्दे तपासले जात नाहीत. सूत्रीकरणामध्ये कालबाह्य झालेले तांत्रिक मुद्दे असू शकतात, परंतु ते मानवी/प्राण्यांचे आरोग्य, पर्यावरण आणि उत्पादनाच्या कार्यक्षमतेसाठी एक मोठा धोका आहे.
माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीमध्ये असे आढळून आले आहे की, गेल्या 5 वर्षात अखिल भारतीय आधारावर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये चाचणी केलेल्या 97.3% नमुने गुणवत्तेचे अनुमान पूर्ण करतात.
आयातीतील या वाढीमुळे स्वदेशी उत्पादकांवर गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना कामकाज बंद करावे लागले आहे. यामुळे या छुप्या आयातीमुळे आत्मनिर्भर भारताचे धोरण पूर्णपणे धोक्यात आले आहे. रसायने आणि खते मंत्रालयासोबतच्या आंतरमंत्रिस्तरीय बैठकीतही सूत्रीकरण आणि तांत्रिक दर्जाच्या आयातीवर सीमाशुल्कात किमान 10% वाढ असावी असा पुनरुच्चार करण्यात आला.
भारतीय उत्पादकांकडे तांत्रिक क्षमता आणि उत्पादनाची अप्रयुक्त क्षमता कमी असल्यामुळे सीसीएफआयकडून नेहमीच सर्व तयार सूत्रीकरणाच्या आयातीवर 30% शुल्क आणि कृषी रसायन उद्योगासाठी सर्व तांत्रिक दर्जाच्या आयातीवर 20% सीमाशुल्क लावण्यासाठी दबाव आणला जात आहे.
