Regular Update
एटीएम न्यूज नेटवर्क ः कांद्याच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी केेंद्र सरकारने मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, जर्मनी, इंग्लंड, कतार, कुवेत, इराक, सेशेल्स आणि मॉरिशससह विविध देशांमध्ये शिष्टमंडळ पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कृषी आणि प्रक्रियायुक्त अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण अर्थात अपेडा ही संस्था संबंधित भारतीय मिशनच्या सहकार्याने भारतातून कांद्याची खरेदी करणार्‍या देशांच्या संबंधित व्यापारी संस्थांशी संवाद साधणार आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, बंपर उत्पादनामुळे कांद्याच्या भावात मोठी घसरण झाली आहे. विशेषत: सर्वात मोठा उत्पादक असलेल्या महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळत असून, उत्पादनाचा खर्चही हातात पडत नसल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत.
ग्राहक व्यवहार विभागाच्या माहितीनुसार, सध्या कांद्याचे किरकोळ भाव २० रुपये प्रति किलो आहेत. गेल्या वर्षी ४० रुपये प्रति किलो होते. डिसेंबर 2019 मध्ये अनेक शहरांमध्ये किरकोळ भाव 100 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचलेे होते. ज्यामुळे सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.
2021 च्या सुरुवातीपासून सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातली नाही. 'निर्यातीत वाढ झाल्यामुळे येत्या काही महिन्यांत मंडईतील भाव सुधारण्यास मदत होईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
चालू आर्थिक वर्षाच्या (2022-23) पहिल्या तिमाहीत भारताने 523 दशलक्ष डॉलर किमतीचा कांदा (१.७ दशलक्ष टन) विक्रमी निर्यात केला. जो गेल्या आर्थिक वर्षातील याच कालावधीच्या तुलनेत 16 % अधिक आहे, असे वाणिज्य मंत्रालयाने अलीकडेच एका निवेदनात म्हटले आहे.
2021-22 मध्ये विविध देशांना 460 दशलक्ष डॉलर किमतीचा 1.5 दशलक्ष मिलियन टन कांदा निर्यात झाला होता. त्यामुळे जागतिक कांदा निर्यातीत भारत तिसऱ्या स्थानावर होता. जागतिक कांदा व्यापारात भारताचा वाटा 5 % आहे.
बांगलादेश (37%), मलेशिया (14%), श्रीलंका (12%) आणि नेपाळ (8%) यांचा गेल्या आर्थिक वर्षात कांदा निर्यातीत मोठा वाटा होता. जानेवारी 2023 मध्ये कांद्याच्या किरकोळ किमतीत 19.98 % ने घट झाली.
2020-21 मध्ये 26.64 दशलक्ष टन उत्पादनाच्या तुलनेत 2021-22 पीक वर्षात 31.12 दशलक्ष टन बंपर उत्पादन झाल्यामुळे गेल्या महिन्यात कांद्याची भाववाढ झाली. भारत हा सर्वात मोठा कांदा उत्पादक देश आहे. देशातील उत्पादनात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि गुजरातचा वाटा 60% पेक्षा जास्त आहे.
एप्रिल-जूनदरम्यान काढलेल्या रब्बी कांद्याचा देशातील कांद्याच्या उत्पादनापैकी सुमारे 65% वाटा आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये खरीप पीक कापणी होईपर्यंत ग्राहकांची मागणी पूर्ण करतो. खरिपातील कांदे जास्त आर्द्रतेमुळे साठवले जात नाहीत, त्यामुळे थेट बाजारात येतात.
अकार्यक्षम साठवणूक आणि प्रक्रियेमुळे झालेल्या नुकसानीसह कांद्याच्या काढणीनंतरचे नुकसान भरून काढण्यासाठी ग्राहक व्यवहार विभागाने 'कांद्याच्या प्राथमिक प्रक्रिया, साठवणूक आणि मूल्यमापनासाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे मोठे आव्हान जाहीर केले आहे.
(स्रोत - अपेडा)
