Regular Update
एटीएम न्यूज नेटवर्क ः कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत असल्याने महाराष्ट्रात संतप्त शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या पृष्ठभूमीवर केंद्र सरकारने राज्यांना कांद्याच्या खरेदीची योजना आखण्याचे आदेश दिले आहेत, असे वृत्त अपेडाने द हिंदू बिझनेस लाईनच्या हवाल्याने प्रसिद्ध केले आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-डिसेंबरमध्ये निर्यात जोरात आणि जास्त असली तरी रब्बी पीक महिनाभरात येणार असल्याने किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ होणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
कृषी आयुक्त पी. के. सिंग यांनी राज्य सरकारांच्या अधिकार्‍यांची बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी खरेदीची योजना तयार करण्यास सांगितले. खरीप हंगामात पिकवलेल्या कांद्याच्या तुलनेत बंपर रब्बी कापणीच्या अपेक्षेने बाजारात मंदीची भावना निर्माण केली आहे, असे कृषी मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
सरकारची कृषी-निर्यात प्रोत्साहन संस्था अपेडाच्या माहितीनुसार, एप्रिल-डिसेंबर 2022-23 या कालावधीत कांद्याची निर्यात 17.22 लाख टन म्हणजेच 394.13 दशलक्ष डॉलर इतकी झाली. संपूर्ण 2021-22 आर्थिक वर्षात 15.37 लाख टन निर्यात झाली. यंदाच्या कांद्याची निर्यात २०१६-१७ मधील विक्रमी २४.१८ लाथ टन निर्यात होऊ शकते, असे अधिकारी म्हणाले.
फेब्रुवारीत तापमान वाढल्यामुळे वाया जाण्याच्या भीतीने शेतकरी आपला संपूर्ण माल काढणीच्या तीन दिवसांत विकण्यास उत्सुक असल्याने उशिरा खरीप वाणाचा पुरवठा वाढला आहे. उशिरा आलेले खरीप पीक साधारणपणे कापणीच्या एका आठवड्याच्या आत शेतकरी विकतात. कारण त्याचा साठवण काळ खूपच कमी असतो.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्विटरद्वारे कांदा निर्यातीवर चिंता व्यक्त केली होती. त्या पृष्ठभूमीवर भारतातून कांद्याच्या निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध किंवा प्रतिबंध नाहीत,' असे वाणिज्य मंत्रालयाने रविवारी स्पष्ट केले होते.
(स्रोत ः अपेडा)
अॅग्री ट्रेड मीडियावर इंग्रजी आणि मराठीमध्ये कृषी-व्यवसायासंदर्भात बातम्या वाचा आणि रहा अपडेट. झटपट अपडेटसाठी Facebook, Instagram आणि YouTube वर Agri Trade Media चे सदस्य होण्यास विसरू नका.
