Regular Update
एटिएम न्यूज नेटवर्क : केंद्राने शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी अनुदान वाढवले आणि ते कमी होण्याची शक्यता असल्याचे मत केंद्रीय खते मंत्री मनुष मांडविया यांनी मांडले. फर्टीलायझिंग द फ्युचर : भारतस मार्च टुवर्ड्स फर्टिलायझर सेल्फ-सिफिशेंसी' या त्यांच्या नवीन पुस्तकाबाबत पत्रकारांशी ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले कि, नरेंद्र मोदी सरकारने सातत्याने उचललेल्या पावलांमुळे खतांच्या अनुदानात घट होत आहे आणि स्वावलंबन वाढले आहे. देशात सध्या चालू असलेल्या रब्बी आणि आगामी खरीप हंगामासाठी खतांचा पुरेसा साठा आहे.
देशात सध्या ७० लाख टन युरिया, २० लाख टन अमोनियम फॉस्फेट, १० लाख टन म्युरेट ऑफ पोटॅश, ४० लाख टन नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम आणि २० लाख टन सिंगल सुपर फॉस्फेटचा साठा आहे. खताच्या सबसिडीबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की ते कमी होण्याची शक्यता आहे. “जागतिक किमतीत घसरण झाल्यामुळे यावर्षी सबसिडी कमी राहण्याची अपेक्षा आहे. सबसिडी कमी करण्यासाठी आम्ही किरकोळ किमती वाढवल्या नाहीत,” असेही ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की जागतिक स्तरावर किंमती वाढल्या तेव्हा केंद्राने शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी अनुदान वाढवले आणि किरकोळ किमती बदलल्या नाहीत. "जागतिक किमतीत घसरण आणि युरियाच्या कमी आयातीमुळे सरकारचे खत सबसिडी बिल चालू आर्थिक वर्षात ३० ते ३४% कमी होऊन १.७-१.८ लाख कोटीवर येण्याची शक्यता आहे," असे श्री मांडविया यांनी सांगितले
ते म्हणाले की युरियाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढले आहे कारण चार युरिया प्लांटचे पुनरुज्जीवन केले गेले आहे आणि पाचवे उत्पादन लवकरच सुरू होणार आहे. नॅनो लिक्विड युरिया आणि नॅनो लिक्विड डीएपी यांना केंद्राकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे, ते म्हणाले की रासायनिक खतांचा वापर रोखण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन मिळत आहे. "भारताने जागतिक पुरवठादारांसोबत खत आणि कच्च्या मालाची पूर्व-निर्धारित किंमतींवर खात्रीपूर्वक आयात करण्यासाठी दीर्घकालीन पुरवठा करार केला असल्याचे ते म्हणाले.
समुद्रातील व्यावसायिक जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांबाबत ते म्हणाले की, यामुळे देशात खतांचा तुटवडा निर्माण होणार नाही. "परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आवश्यक हस्तक्षेप करत आहे आणि आमचे नौदल भारतीय मालवाहू जहाजांना संरक्षण देत असल्याचे श्री मांडविया म्हणाले.
