Regular Update
एटीएम न्यूज नेटवर्क : केंद्र शासनाने निवडक बायो स्टिमुलंट्सना टॉक्सिकॉलॉजी अभ्यास अहवालातून सूट दिली आहे. यामुळे छोट्या निविष्ठा कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. यात प्रथिने हायड्रोलाएसेट्स, समुद्री प्रशैवाल अमिनो ऍसिडस व्हिटामिन्स हामिक ऍसिड व फुलविक ऍसिड यांचा समावेश आहे. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव योगिता राणा यांनी जारी केलेल्या एका आदेशानुसार काही उत्पादनांवरील अभ्यास अहवालाचे बंधन हटविले गेले आहे.
या उत्पादनांच्या नोंदणीसाठी टॉक्सिकॉलॉजी डेटा देण्याची आवश्यकता नाही, त्याऐवजी उत्पादक किंवा आयातदार केवळ एक प्रतिज्ञापत्र देईल. आमचे उत्पादन बिनविषारी व सुरक्षित जैव उत्तेजक म्हणून वापरण्यास योग्य असल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करावे, असा नवा पर्याय केंद्राने आता निश्चित केला आहे.
जैव उत्तेजकांशी निगडित उत्पादनांमध्ये कीटकनाशकांच्या उर्वरित अंशाची मर्यादा पातळी आधी केवळ .०१ पीपीएम होती. ती आता १ पीपीएम करण्यात आली आहे. याबाबत उत्पादकाने किंवा आयातकत्यनि दहा रुपयांच्या मुद्रांकावर शपथपत्र दिल्यास ग्राह्य धरले जाणार आहे. केंद्र शासनाच्या या दोन्ही तरतुदींचे जैव उत्तेजकांशी निगडित काही कंपन्यांनी स्वागत केले आहे.
“जैव उत्तेजके उत्पादन नियमावलीविरोधात आमचा सतत संघर्ष चालू आहे. नियम सुटसुटीत करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नाचे आम्ही स्वागत करतो. जैव उत्तेजके क्षेत्रावर शेतकरी वर्ग तसेच स्थानिक छोट्या उद्योजक वर्गाचे हित अवलंबून आहे. त्यांना केंद्राने जपायला हवे” अशी प्रतिक्रिया ऑर्गेनिक एग्रो मॅन्युफॅक्सरर्स असोसिएशन (ओमा)चे अध्यक्ष विजय ठाकूर यांनी दिली.
ओमा असोसिएशनची वार्षिक सभा १९ मे (रविवारी) सेव्हन अँपल येथे सकाळी ९ वाजता आयोजित करण्यात आली असून यात बायो स्टिमुलंट्स कायदा आणि जी२, जी३, आणि जी याबद्दल सखोल मार्गदर्शन या सभेत करण्यात येणार असल्याची माहिती ओमा असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय ठाकूर यांनी दिली.
