Regular Update
एटीएम न्यूज नेटवर्क : नाशिक जिल्ह्यातील दहा हजार कृषीनिविष्ठा विक्रेत्यांनी ६ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री श्री धनंजय मुंडे यांच्यासोबत पंढरपूर येथे झालेल्या बैठकीत संवाद साधला. ११ वाजता समारोप झालेल्या या बैठकीत प्रस्तावित बियाणे कायद्यांबद्दल आणि त्यांच्या उपजीविकेवर होणार्‍या संभाव्य परिणामांबद्दलच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी चर्चा झाली.
प्रस्तावित कायद्यानुसार शेतकरी कंपन्या किंवा कृषी अधिकाऱ्यांसह कोणत्याही पक्षाला कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार असेल. जर त्यांनी दिलेले बियाणे अपेक्षेप्रमाणे उगवले नाही तर निकृष्ट बियाण्यांपासून शेतकर्‍यांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने कृषी विक्रेत्यांमध्ये त्यांच्या व्यवसायांवर संभाव्य परिणामांबद्दल भीती निर्माण झाली होती.
पंढरपूर येथील मेळाव्यात नाशिक अॅग्रो डीलर्स असोसिएशनचे प्रतिनिधी अरुण मुळाणे, चंद्रकांत ठक्कर, विनोद खिवंसरा, महेंद्र बोरा, संजय हिरावत, संजय चांदसरे, महेंद्र सराफ, दिनेश मुंदडा, संतोष पाटील, दीपक सानप, सुनील पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.
विशेष म्हणजे राज्यातील डीलर्स मध्यस्थ म्हणून काम करतात. राज्य कृषी विभागांतर्गत मान्यताप्राप्त कंपन्यांकडून बियाणे, रासायनिक खते आणि कीटकनाशके खरेदी करतात. त्यानंतर ते सीलबंद कंटेनरमध्ये ही उत्पादने शेतकऱ्यांना देतात. ही भूमिका पाहता बियाणे उगवण न झाल्यास विक्रेत्यांना जबाबदार धरू नये असा युक्तिवाद डीलर्स असोसिएशनने केला होता.
कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीदरम्यान, कृषीनिविष्ठा विक्रेत्यांनी त्यांच्या समस्या मांडल्या. शेतकरी आणि त्यांच्या स्वत: च्या जीवनाचे रक्षण करणारा ठराव मागवला. मंत्री मुंडे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत कृषी गुंतवणूक संस्थांना प्रस्तावित कायद्याबाबत काही आक्षेप असल्यास कायदेशीर मार्गांद्वारे व्यक्त करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी आश्वासन दिले की त्यांच्या समस्यांचा सखोल विचार करून निर्णय प्रक्रियेस मार्गदर्शन केले जाईल.
महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच निकृष्ट बियाणे, रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्णायक पावले उचलली आहेत त्यातील एक कायदा आधीच अस्तित्वात आहे आणि चार अतिरिक्त कायदे तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. गुणवत्ता सुनिश्चित करणे आणि शेतकर्‍यांचे संरक्षण करणे हे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या बैठकीत दोन्ही बाजूंनी संतुलित आणि परस्पर फायदेशीर तोडगा काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
