Regular Update
एटीएम न्यूज नेटवर्क : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रावर भर देण्यात आला आहे. दुग्धउत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम केला जाईल. हा कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुळ मिशन, राष्ट्रीय पशुधन अभियान आणि डेयरी प्रक्रिया आणि पशुसंवर्धनासाठी पायाभूत सुविधा विकास निधी यासारख्या योजनांवर अवलंबून असेल.
मस्त्य संपत्तीबाबत सरकारने स्वतंत्र मत्स्य विभागाची स्थापना केली आहे. २०१३-१४ पासून सी फूड निर्यातही दुप्पट झाली. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या अंमलबजावणीला चालना दिली जाईल अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या कि, नॅनो युरियाचा यशस्वी अवलंब केल्यानंतर सर्व कृषी- हवामान झोनमधील विविध पिकांवर नॅनो डीएपीचा वापर केला जाईल. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतून कोट्यवधी शेतकऱ्यापर्यंत थेट निधी हस्तांतरित केला जात आहे. पीएम पीक विमा योजनेअंतर्गत ४ कोटी शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यात आला आहे अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.
शेती क्षेत्रामध्ये ५५ लाख नवीन रोजगार निर्माण केले जाणार आहेत. पीक काढणीनंतरचे नुकसान टाळण्यासाठी योजनावरही काम केले जात असल्याच्या त्या म्हणाल्या. तेलबिया उत्पादनाच्या अभियानाला बळ दिले जाणार आहे. २०२२ मध्ये घोषित केलेल्या पुढाकारावर आधारित मोहरी, भुईमूग, सोयाबीन, तीळ आणि सूर्यफूल यांसारख्या तेलबियांमध्ये आत्मनिर्भरता प्राप्त करण्यासाठी धोरण तयार केले जाणार आहे. कृषी आणि अन्न प्राक्रियामध्ये एकत्रीकरण, आधुनिक स्टोरेज, पुरवठा साखळी, प्राथमिक आणि दुय्यम प्रक्रिया, विपणन आणि ब्रॅण्डिंग यासह कापणीनंतरच्या क्रिया कलापांमध्ये सरकार खाजगी आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
सुधारित स्टोरेज, सुव्यवस्थित पुरवठा साखळी आणि ब्रँडिंगमध्ये वाढीव गुंतवणुकीद्वारे कृषी क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणावर भर देणे भारतीय शेतीची एकूण कार्यक्षमता आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्यास तयार आहे. हा दृष्टिकोन शेतकऱ्यांची दीर्घकालीन समृद्धी सुरक्षित करण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधींना चालना देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे, असे कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले.
