Regular Update
टीएम न्यूज नेटवर्क: अॅग्रो इनपुट डिलर्स असोसिएशनचे (एआयडीए) राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी आणि कृषी सचिव मनोज आहुजा यांची भेट घेऊन कृषी निविष्ठांबाबत येणाऱ्या समस्यांबाबत चर्चा केली. देशातील कृषीनिविष्ठा व्यापाऱ्यांच्या समस्या निदर्शनास आणून दिल्या. कृषिराज्यमंत्र्यांनी या समस्या समजून घेत त्या तातडीने सोडविण्याचे निर्देश कृषी सचिवांना दिले.
एआयडीएचे अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री, जयपूरचे खासदार रामचरण बोहरा, जयपूरचे आमदार मोहनलाल गुप्ता, संजय रघुवंशी, मनमोहन सार्वगी, विनोद जैन, पुरुषोत्तम खंडेलवाल आदी या बैठकीत उपस्थित होते.
संघटनेकडून करण्यात आलेल्या मागण्या पुढीलप्रमाणे:
कीटकनाशक व्यापाऱ्यांसाठीच्या बारा आठवड्यांच्या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाचा कालावधी आणखी एक वर्ष वाढवावा, खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या नमुन्यांची चाचणी अयशस्वी झाल्यास उत्पादक कंपनीवर कारवाई करावी, विक्रेत्याच्या मृत्यूनंतर परवाना त्याच्या वारसाकडे हस्तांतरित करण्यासाठीची कारवाई, पीसी जोडण्यासाठी आणि नूतनीकरणाच्या नावावर 7500 चे अवैध संकलनाविरोधात कारवाई करावी अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.
1) कीटकनाशक व्यापाऱ्यांसाठी 12 आठवड्यांच्या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाचा कालावधी 31 डिसेंबर 2022 रोजी संपला आहे. देशातील दीड लाखांहून अधिक व्यापाऱ्यांनी हा अभ्यासक्रम करणे बाकी आहे, कृपया हा कालावधी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत वाढवावा.
2) खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या नमुन्यांची चाचणी अयशस्वी झाल्यास संबंधित व्यापाऱ्याच्या संपूर्ण व्यवसायावर बंदी घातली जाते. दोष उत्पादकांचा असल्यामुळे नमुना अयशस्वी झाल्यास उत्पादकावर कारवाई करण्यासाठी विक्रेत्याला साक्षीदार म्हणून नामनिर्देशित करण्याची तरतूद करणे आवश्यक आहे, ती करावी.
3) कोणत्याही कारणामुळे विक्रेत्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या व्यवसायावर परिणाम होतो. परंतु त्याच्या उत्तराधिकाऱ्याकडे परवाना हस्तांतरित करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे खते बियाणे व कीटकनाशक कायद्यात थेट वारसदाराला परवाना देण्याची तरतूद करण्यात यावी.
4) केंद्रीय कायदा असतानाही देशातील अनेक राज्यांमध्ये वेगवेगळे नियम आहेत. ती एकच यंत्रणा असावी, याबाबत अधिकाऱ्यांना निर्देश देणे आवश्यक आहे.
5) कीटकनाशक कायदा 1968 मध्ये परवान्याचा नूतनीकरणाचा कालावधी रद्द करण्यात आला असून, परवाने आजीवन झाले आहेत. त्यानंतरही देशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये नूतनीकरण व दुरुस्ती करून 7500 शुल्क बेकायदेशीरपणे वसूल केले जात आहे. ते तत्काळ बंद करण्याचे आदेश द्यावेत.
6) कीटकनाशकामध्ये मुद्दलात जोडण्याची प्रणाली आणि खत परवान्यामध्ये ओ अर्ज जोडण्याची प्रणाली कृषी विभागाकडे ऑनलाइन सादर करण्यासाठी अधिकृत अर्ज द्यावा, जेणेकरून ती कागदविरहित प्रणाली म्हणून पुढे नेली जाऊ शकेल.
7) पूर्वी जेव्हा खत नियंत्रण आदेश आणि बियाणे कायदा लागू करण्यात आला, तेव्हा देशात अन्नधान्य आणि खतांचा तुटवडा होता. त्यामुळे तो जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेत ठेवण्यात आला होता. सध्याच्या स्पर्धेच्या काळात या तरतुदीची आवश्यकता नाही. त्यामुळे बियाणांचा व्यवसाय जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेबाहेर काढावा.
