Regular Update
एटीएम न्यूज नेटवर्क : उत्तरप्रदेश सरकारने कृषी स्टार्टअपला चालना देण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि ‘स्मार्ट फार्मिंग’ पद्धतींना चालना देण्यासाठी शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आय.) आणण्यासाठी कृषी उद्योगाशी भागीदारी केली आहे.
योगी आदित्यनाथ सरकार नोव्हेंबर २०२४ मध्ये भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय) यांच्या सहकार्याने जागतिक शेतकरी शिखर परिषद 'कृषी भारत' आयोजित करण्याची योजना आखत आहे.
लखनौमध्ये चार दिवस चालणाऱ्या या मेगा इव्हेंटमध्ये अमेरिका, जर्मनी, ब्राझील, इटली, पोलंड, फ्रान्स, स्पेन, इंडोनेशिया आणि केनिया या देशांतील शेतकरी आणि कृषी तज्ज्ञांचे शिष्टमंडळ सहभागी होणार आहे.
राज्यात फेब्रुवारी २०२३ मध्ये झालेल्या यु.पी.ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट (जीआयएस) प्रमाणेच फार्म समिटचे आयोजन करण्याचा विचार करत आहे. ज्यामध्ये राज्याला देशी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून ४० ट्रिलियन रुपयांचे १९,००० गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले.
यूपी हे अग्रगण्य कृषी उत्पादकांपैकी एक राज्य आहे. या राज्यात प्रति हेक्टर उत्पादन कमी होते. यामुळे शेतीचे उत्पन्न कमी होते तर अन्नप्रक्रियाही कमी आहे. शेतीची नासाडी जास्त होते.
“फार्म समिटमध्ये विविध कृषी स्टार्टअप्स, परदेशी कंपन्या आणि देशांतर्गत कृषी मूल्य साखळीत गुंतवणूक करण्याच्या संधी शोधणाऱ्या जागतिक भांडवलदारांचा समावेश असेल असे सीआयआयचे अध्यक्ष तरुण साहनी यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे शेतीच्या समस्यांचे निवारण करतात. शेतीची अर्थव्यवस्था आणि कृषी क्षेत्रात नवकल्पनाचा वापर सुलभ करण्यासाठी कृषी उद्योगाला अतिरिक्त बळ देण्यास मदत होणार आहे.
राज्यातील प्रगतशील शेतकऱ्यांना सर्वोत्तम कृषी पद्धतींमध्ये ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यासाठी परदेशात पाठवण्याचा विचार राज्य करत आहे. तेथे 'कृषी पर्यटन' देखील प्रदर्शित करेल. परदेशी शिष्टमंडळांना स्थानिक शेती पद्धती आणि संबंधित क्रियाकलापांशी परिचित करण्यासाठी क्षेत्र भेटींची व्यवस्था करेल.
यूपीमध्ये निव्वळ पीक क्षेत्र अंदाजे २० दशलक्ष हेक्टरपेक्षा जास्त आहे. जे राज्याच्या एकूण जमिनीच्या ८५ टक्के आहे. ऊस आणि दुग्धोत्पादनात उत्तर प्रदेश अव्वल आहे. राज्याच्या पीक क्षेत्रामध्ये भात आणि तांदळाचा वाटा सर्वात जास्त ३३ टक्के आहे. त्यानंतर गहू, कडधान्ये आणि तेलबिया ३३ टक्के, ऊस १६ टक्के आणि मका आणि बाजरी १४ टक्के आहे. यूपीमध्ये ८८ टक्के भूभाग हे सिंचन क्षेत्र आहे. यापैकी ७० टक्के कूपनलिका, त्यानंतर १० टक्के विहिरी आहेत.
