Regular Update
एटीएम न्यूज नेटवर्क : साखर निर्यातीत भारत दुसऱ्या क्रमांकाचा देश असून, वर्ष २०२०-२१ मध्ये निर्यातीतून देशाला ४० हजार कोटींचे परकीय चलन मिळाले आहे. असे असूनही साखर उद्योग मोठ्या अडचणींचा सामना करीत आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी, ऊस तोड कामगार, कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजा मोबदला मिळत आहे.
यावर उपाय म्हणून साखरेला घरगुती व औद्योगिक असे द्विस्तरीय दर देण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्रातील साखर तज्ज्ञांच्या कृतिदलाने केली आहे. कृतिदलाकडून केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकारमंत्री अमित शाह यांना या विषयी निवेदन पाठविण्यात आले आहे, अशी माहिती शेती व सहकार चळवळीचे अभ्यासक कुबेर जाधव यांनी दिली.
कृतीदलाने दिलेल्या निवेदनानुसार, भारतामध्ये एकूण ७३२ स्थापित साखर कारखाने असून तो उद्योग ब्राझीलला मागे टाकून जगामध्ये एक नंबर वर आला आहे. साखर निर्यातीतही आपण जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश असून, साखरेच्या निर्यातीतून वर्ष २०२०-२१ मध्ये देशाला ४० हजार कोटींचे परकीय चलन मिळाले आहे.
साखर हंगाम २०२१-२२ दरम्यान साखर कारखान्यांनी तब्बल १८ लाख कोटी रुपयांहून आधिक किमतीचा ऊस खरेदी केला. भारतात जवळपास पाच कोटी ऊस उत्पादक असून त्या व्यतिरिक्त त्यांच्यावर अवलंबून असणारे, साखर उद्योगाशी संलग्नित असलेले लघुउद्योग, कष्टकरी प्रचंड आहेत.
हे देशाच्या ग्रामीण विकासाचा व शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीचा कणा असलेल्या सहकार चळवळीचे यशस्वी मॉडेल आहे. असे असूनही हे सर्वशृत आहे की, साखर उद्योग मोठ्या अडचणींचा सामना करीत आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी, ऊस तोड कामगार, कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजा मोबदला मिळत आहे. दर वर्षी शेतकऱ्यांना एकरी एफआरपी मिळण्यासाठी आंदोलने करावी लागत आहेत.
केंद्र शासनाच्या अनुदानाशिवाय हा उद्योग आत्मनिर्भर होणे आवश्यक आहे. कारखान्यांचे अर्थकारण प्रामुख्याने साखरेच्या दराशी निगडित आहे. यासाठी साखरेला द्विस्तरीय किंमत पद्धत लागू करण्यात यावी अशी मागणी अनेक वर्षांपासून साखरेशी संबंधित उद्योगांचे कृतीदल करीत आहे.
श्रीनाथ म्हसोबा साखर कारखान्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्ताराम रासकर, नवदीप सोशल फाउंडेशनचे संस्थापक-अध्यक्ष तसेच प्रतापगड व थेऊर साखर कारखाना कार्यकारी संचालक साहेबराव खामकर यांच्यासह कृतीदलाचे अध्यक्ष अभियंता सतीश देशमुख, कार्यकारी संचालक आनंद निकम यांच्या संयुक्तिक पुढाकारातून १५ सदस्यांनी कृतीदल साखर गाभा समितीची स्थापना केली आहे.
द्विस्तरीय दराच्या पद्धतीचे फायदे व अंमलबजावणीसाठीच्या उपाययोजनाही कृतिदलाने नमूद केल्या आहेत. निवेदनाच्या प्रती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी केंद्रीय कृषीमंत्री तथा साखर संघाचे अध्यक्ष शरद पवार, साखर आयुक्त, इस्मा संघटना आदींना देण्यात आल्या आहेत.
