कृषी रसायन उद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकारने केले हे बदल....

एटीएम न्यूज नेटवर्क ः कीटकनाशक उत्पादकांना देशात सूत्रीकरण (फॉर्म्युलेशन) आयात करण्यासाठी आणि आवश्यक कृषी रसायने तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय कीटकनाशक मंडळाकडे अनिवार्य तंत्रज्ञान नोंदणी तसेच व्यवसाय सुलभतेअंतर्गत अनेक आवश्यकता कमी कराव्यात, असे निर्देश केंद्र सरकारने अधिका-यांना दिले आहेत.

भारत सध्या अमेरिका, जपान आणि चीननंतर कृषी रसायन/कीटकनाशकांच्या उत्पादनात चौथ्या क्रमांकावर आहे. भारतात एकूण कीटकनाशकांचे उत्पादन 38,000 कोटी रु. (US$ 5020 दशलक्ष) पेक्षा जास्त आहे. भारतातून बाहेर कीटकनाशकांची निर्यात 18,000 कोटी रुपयांहून अधिक (US$ 2320 दशलक्ष) झाली आहेत. त्यामुळेच भारत हा कृषी रसायने/कीटकनाशकांचा निर्यातदार देश आहे. देश स्वयंपूर्णतेसाठी आणि "मेक इन इंडिया" दृष्टिकोनासाठी प्रयत्न करत असताना कीटकनाशक उत्पादक आणि फॉर्म्युलेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने मे 2020 मध्ये भारतीय कीटकनाशक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अनेक उपायांबाबत केंद्र सरकारला सूचना केल्या आहेत.

तथापि, अशा घटनांमध्ये, नोंदणी प्रमाणपत्र दोन वर्षांच्या वैधतेसह जारी केले जाईल. कीटकनाशकांचे साठवण काळाचे दोन वर्षांपर्यंतचे दावे मंजूर केले जातील. अर्जदाराने नोंदणी मंजूर करण्यासाठी अर्ज केल्यापासून अडीच वर्षांच्या आत प्रस्तावित बांधकाम आणि विक्रीच्या कंटेनरमध्ये वास्तविक साठवणीचा अभ्यास डेटा सादर करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये अयशस्वी ठरल्यास नोंदणी प्रमाणपत्र अवैध ठरेल, असे सीआयबीच्या नोंदणी समितीचे अध्यक्ष पी. के. सिंग यांनी सांगितले.

अनेक जागतिक कंपन्या डेटा गोपनीयतेच्या चिंतेमुळे तंत्रज्ञान समोर आणत नाहीत. म्हणून आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आणि भारतीय कंपन्या यांच्यात वाद झाले आहेत. शिवाय नवीन तंत्रज्ञानाच्या आयातीत सीमाशुल्क हा आणखी एक अडथळा आहे. क्रॉपलाइफ इंडिया या पीक विज्ञान क्षेत्रातील संघटनेने गेल्या वर्षी सरकारला तांत्रिक कच्चा माल आणि सूत्रीकरण या दोन्हींवर 10% असे सातत्यपूर्ण बेसिक सीमाशुल्क राखण्याचे आवाहन केले होते.

कीटकनाशक उद्योगाची डेटा गोपनीयतेची इच्छा कृषीविषयक संसदीय स्थायी समितीने आधीच नाकारली आहे. नियामक डेटाच्या संरक्षणाच्या वादग्रस्त मुद्द्यावरील स्थायी समितीने कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक 2020 वरील 36 व्या अहवालात नवीन संयुगे किंवा उत्पादनांच्या परिचयासाठी डेटा संरक्षणासाठी "कोणतीही तरतूद नाही" या वस्तुस्थितीबद्दल सरकारचे कौतुक केले. कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक 2020 मध्ये जाणीवपूर्वक समाविष्ट केले गेले आहे. कारण ते केवळ घरगुती उद्योगाचेच संरक्षण करणार नाही. जे प्रामुख्याने "जेनेरिक कीटकनाशके" च्या उत्पादनावर अवलंबून आहे, परंतु कमी किमतीच्या कीटकनाशकांच्या उपलब्धतेमुळे शेतकरी देखील लाभ घेतील.