Regular Update
एटीएम न्यूज नेटवर्क ः कृषी आधारित स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांनी त्यांचे विशिष्ट कृषी तंत्रज्ञान धोरण तयार करावे, अशा सूचना नीती आयोगाने केल्या आहेत. तसेच परवाना प्रणालीचे डिजिटलायझेशन सक्षम करणे, दर्जेदार डेटा सुनिश्चित करणे आणि कार्याचा विस्तार करण्यासाठी अशा स्टार्टअप्सची शेवटच्या टप्प्यात जोडणी सुनिश्चित करण्यासही सुचविले आहे.
नीती आयोगाच्या अटल नावीन्यपूर्ण मोहिमेंतर्गत 'अन्न सुरक्षा आव्हाने सोडवण्याच्या तयार राहा' या श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे की, बाजारात उपलब्ध असलेल्या कृषी तंत्रज्ञान उपायांमुळे दर्जेदार निविष्ठा, बाजारपेठेतील प्रवेश, जोखीम कमी करणे, माहितीपर्यंत पोहोचणे यामध्ये सुधारणा करून लहानधारकांचे जीवन अधिक चांगले होत आहे. तसेेच इतर अनेक उत्पादने आणि सेवा, परिणामी उत्पादकता आणि किमतीची प्राप्ती सुधारली.
अजूनही कृषी तंत्रज्ञानावर आधारित स्टार्टअप्स इतर क्षेत्रातील स्टार्टअप्सइतक्या वेगाने वाढू शकत नाहीत, कारण त्यांना दर्जेदार डेटा, नियम आणि कृषी-संबंधित पायाभूत सुविधांच्या अभावाबाबत आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या भांडवली विकास निधी (यूएनसीडीएफ) च्या भागीदारीत आणि राबो फाउंडेशन आणि बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन यांच्या सहकार्याने नीती आयोगअंतर्गत अटल इनोव्हेशन मिशनची श्वेतपत्रिका तयार केली आहे.
भारतातील कृषी तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सना त्यांची पूर्ण क्षमता साध्य करण्यासाठी आणि देशात अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आयोगाने अर्धा डझन शिफारसी प्रस्तावित केल्या आहेत.
यामध्ये शेवटच्या टप्प्यातील जोडणी सुधारणे, सार्वजनिक डेटामध्ये प्रवेश करणे, शेतीस्तरीय प्रक्रियेसाठी स्थानिक पातळीवरील पायाभूत सुविधांना चालना देणे, परवाना प्रणालीचे डिजिटलायझेशन, राज्यांनी विशिष्ट कृषी तंंत्रज्ञान धोरण तयार करणे आणि स्थानिक तसेच जागतिक स्तरावर कृषी तंत्रज्ञानावर आधारित स्टार्टअप्ससाठी सुविधा केंद्राची स्थापना करणे यांचा समावेश आहे.
एक वेगळे कृषी तंत्रज्ञान स्टार्टअप धोरण अशा अनेक स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांना सुविधा देण्यासाठी खूप मदत करेल. हे सरकारी विभागांना डेटाची देवाणघेवाण, डेटाचा वापर आणि खाजगी कंपन्यांद्वारे गोपनीयतेच्या समस्यांशी संबंधित समस्यांवर काम करण्यास मदत करेल,' असे त्यात म्हटले आहे.
उद्योग संघटना, संबंधित दूतावास आणि बहुपक्षीय संस्थांसोबत काम करणारी आणि इतर बाजारपेठांमध्ये विस्तार करण्यासाठी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देणारी एक केंद्रीय संस्था स्थापन करण्याचीही सूचना केली आहे.
भारतातील जमिनीचे झालेले तुकडे आणि अनेक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांमुळे वैयक्तिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे स्टार्टअप्ससाठी आव्हानात्मक असल्याचे आयोगाचे मत आहे. भारतात 2,000 पेक्षा जास्त कृषी तंत्रज्ञान स्टार्टअप्स आहेत. भविष्यात 10,000 स्टार्टअप्स वाढविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
(स्रोत ः अपेडा)
