Regular Update
एटीएम न्यूज नेटवर्क : नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारल्याने १७ बाजार समित्यांमधील कांद्याचे लिलाव ठप्प झाले आहेत. कांद्याच्या भावात आधीच वाढ होत असताना केंद्र सरकारच्या कांद्याच्या निर्यात दरात ४० टक्के वाढ करण्याच्या निर्णयाला प्रतिसाद म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या निर्णयाला यापूर्वी कांदा उत्पादक शेतकरी आणि उत्पादक संघटनांनी विरोध केला होता.
नुकत्याच झालेल्या संपाला व्यापाऱ्यांकडून अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा मिळाल्याने केंद्र सरकारने कांदा खरेदीची घोषणा केली. नॅशनल अॅग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) मार्फत प्रति क्विंटल रु २४२० ने माल खरेदी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत महिनाभरापूर्वी जिल्हाधिकार्‍यांशी चर्चा करूनही कांदा व्यापाऱ्यांचे समाधान झाले नाही.
याला प्रत्युत्तर म्हणून कांदा व्यापाऱ्यांनी आता बेमुदत संप पुकारल्याने जिल्हाभरातील कांद्याचे लिलाव ठप्प झाले आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील येवला येथे नुकतेच एका खासगी कार्यक्रमाला गेलेले मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सणासुदीच्या काळात कांद्याचे लिलाव थांबवण्याच्या व्यापाऱ्यांच्या निर्णयाबाबत असहमति व्यक्त केली. येत्या २६ तारखेला व्यापाऱ्यांसोबत बैठक घेण्याचे नियोजन त्यांनी जाहीर केले.
संपामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री सत्तार यांनी बंदमध्ये सहभागी झालेल्या व्यापाऱ्यांचे परवाने आणि नोंदी जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी कांद्याच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी विभागाचे अधिकारी, व्यापारी प्रतिनिधी, बाजार समितीचे प्रतिनिधी, जिल्हा उपनिबंधक यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. मात्र, व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत संप सुरू ठेवल्याने तोडगा निघाला नाही.
केंद्र सरकारने लादलेल्या ४० टक्के निर्यात शुल्कामुळे महाराष्ट्रातील कांदा क्षेत्रावर संकट ओढवले आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ कांदा व्यापाराचे महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील १५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील लिलाव स्थगित करण्यात आले आहेत. आशियातील सर्वात मोठी कांद्याची बाजारपेठ असलेल्या लासलगावमध्ये दररोज २५ कोटी रुपयांची उलाढाल होते. जिल्ह्यात दररोज एक ते दीड लाख क्विंटल कांद्याची आयात होत असून लासलगावमधून २१ ते २५ हजार क्विंटल कांद्याची आवक होत आहे. सरकारने हा निर्णय लवकर मागे न घेतल्यास शेतकऱ्यांच्या संतापाचा सामना करावा लागू शकतो.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, कांदा व्यापारी व शेतकरी यांचे जिल्हा पातळीवरील प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य असून कांदा व्यापारांच्या बाबतीत सकारात्मक दृष्टीकोनातून त्यांच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहचविण्यात आल्या आहेत. 26 सप्टेंबर 2023 रोजी पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीस जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, पणन मंडळाचे सहव्यवस्थापक आदी अधिकारी उपस्थित राहाणार आहेत. या बैठकीत कांदा व्यापारी व शेतकरी यांच्याशी चर्चा करून कांदाप्रश्नाबाबत योग्य निर्णय घेतला जाणार असल्याचे यावेळी पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी उपस्थित कांदा व्यापारी, संघटना आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांना अश्वासित केले.
पालकमंत्री भुसे पुढे म्हणाले, नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कांदा उत्पादन होते त्याचप्रमाणे नाफेड व सहकारी संस्थामार्फत कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होत आहे. एन सी सी एफ व नाफेड यांचे कार्य बाजारात स्थिरता ठेवण्याचे आहे. जिल्ह्यातील बाजार समितीतील अनुज्ञप्तीधारक व्यापारी व आडते यांनी कांदा लिलावात सहभागी न होण्याबाबत घेतलेल्या भूमिकेमुळे शेतकरी वर्गास त्यांचा शेतीमाल विक्री करण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.
या अडचणी दूर होण्यासाठी त्याचसोबत गणोशोत्सव व आगामी येणाऱ्या सणांचा विचार करून व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदी सुरू करण्याचे आवाहन पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी केले. यास प्रतिसाद म्हणून उपस्थित व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी त्वरीत जिल्ह्यातील बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांची बैठक घेवून योग्य तो निर्णय घेणार असल्याचे बैठकीत सांगितले. यावेळी नाफेड कडून खरेदी झालेला कांदा व निर्यात झालेला कांदा यांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी बैठकीत उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.
"सरकारने कांदा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावावा. बाजार समित्या बंद असल्याने याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो, व्यापाऱयांना जास्त फरक पडत नाही. बाजार समित्या शेतीमाल विक्रीसाठी आहेत. सरकारने त्या बंद पडू देऊ नये. सोमवार पर्यंत बाजार समित्या पूर्वपदाने काम करतील अशी अपेक्षा आहे. दररोज मार्केटचे ५० कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे."
जयदत्त होळकर, कांदा प्रश्न तज्ञ्
