Regular Update
एटीएम न्यूज नेटवर्क : निती आयोग, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटना (एफएओ) यांनी बुधवारी संयुक्तपणे 'प्रगतीसाठी गुंतवणूक मंच' सुरू केला. क्लायमेट रेझिलिएंट ऍग्रीफूड सिस्टम्स इन इंडिया' यांनीं अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे कि भारतातील सरकारी, खाजगी क्षेत्रे आणि शेतकरी संघटना आणि वित्तीय संस्थांमध्ये हवामान- प्रतिबंधक कृषी खाद्य प्रणाली विकसित करण्यासाठी गुंतवणूक आणि भागीदारी विकसित करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
उद्घाटनाच्या वेळी मुख्य भाषण देताना निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी देशातील एकूण हरितगृह वायू उत्सर्जनाच्या १३ टक्क्यांपेक्षा थोडे अधिक योगदान देत हवामान बदलामध्ये कृषीक्षेत्र कसे योगदान देते याबद्दल जागरूकतेच्या गरजेवर भर दिला. शेतजमिनीवर वृक्षारोपण करून कार्बन मिळविण्यात शेती महत्वाची भूमिका बजावू शकते असे त्यांनी निरीक्षण केले. नैसर्गिक संसाधने, हवामान बदल आणि भावी पिढ्यांवर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन चंद यांनी कृषी उत्पादनाच्या आर्थिक विश्लेषणात नवीन दिशा देण्याचे आवाहन केले. त्यांनी कृषी क्रियाकलापांच्या आर्थिक परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी आर्थिक किमतींच्या पलीकडे मेट्रिक्स समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव दिला.
सचिव मनोज आहुजा यांनी हवामानाच्या समस्येला संबोधित करण्यासाठी बहु-भागधारक दृष्टिकोनाचे महत्त्व अधोरेखित केले..भारतातील शेती करणाऱ्या लोकसंख्येच्या ८५ टक्के असलेल्या छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनाचा विचार करण्याच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला. भारतातील संयुक्त राष्ट्रांचे निवासी समन्वयक शॉम्बी शार्प म्हणाले की, आर्थिक संकटाच्या उत्तराशिवाय अन्न संकटाचे उत्तर असू शकत नाही.
त्यांनी निरीक्षण केले की २०५० पर्यंत अन्नधान्याची मागणी किमान ५० टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे आणि आम्हाला भविष्यातील उत्पादन सुनिश्चित करण्यासाठी शेतीतील हवामान लवचिकतेमध्ये गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे. या बैठकीला सरकारच्या नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड), भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर), अर्ध-शुष्क उष्ण कटिबंधांसाठी आंतरराष्ट्रीय पीक संशोधन संस्था (एक्रिसॅट), राष्ट्रीय संस्था यांच्या वरिष्ठ प्रतिनिधींसह जवळपास २०० प्रतिनिधी उपस्थित होते. कृषी विस्तार व्यवस्थापन (मॅनेज), जागतिक बँक, इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट,आंतरराष्ट्रीय वित्त सहकार्य, युरोपियन युनियनचे शिष्टमंडळ या संस्थांनी सहभाग घेतला होता.
