Regular Update
एटीएम न्यूज नेटवर्क ः जैवउत्तेजक उत्पादनांचा कायमस्वरूपी परवाना घेऊ इच्छिणाऱ्या तसेच मार्गदर्शक सूचनांच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारच्या जैवउत्तेजके समितीने यासंदर्भात नुकत्याच मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यामुळे परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
ॲग्रो इनपुट मॅन्युफॅक्चर असोसिएशन ऑफ इंडियाकडून यासंदर्भात केंद्रीय कृषी आयुक्त डॉ. पी. के. सिंह यांना माहिती सादर करण्यात आली. या वेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष राजकुमार धुरगुडे-पाटील, सचिव समीर पाथरे, सहसचिव वैभव काशीकर आदी उपस्थित होते.
राजकुमार धुरगुडे-पाटील म्हणाले, की जैवउत्तेजक कायद्याच्या कक्षेत उत्पादनांचा कायम परवाना घेऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्या मार्गदर्शक सूचनांच्या प्रतीक्षेत होत्या. जैवउत्तेजके समितीचे अध्यक्ष व केंद्रीय कृषी आयुक्त डॉ. पी. के. सिंह यांनी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
असोसिएशनने घेतलेल्या चाचण्यांची माहिती स्वीकारत मार्गदर्शक सूचनांमध्ये त्याचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे आम्ही असोसिएशनच्या सभासदांचे अर्ज दिल्लीच्या कृषी आयुक्तांकडे सादर करणार आहोत, असे श्री. धुरगुडे यांनी सांगितले.
धुरगुडे म्हणाले, शेतकऱ्यांचे व्यावसायिकांचे हित जोपासणाऱ्या या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबेल. या व्यवसायात छोटे व मध्यम व्यावसायिक असल्याने केंद्राचे नियम पाळणे अतिशय खर्चिक होते. आम्ही उद्योजकांना एकत्र केले व केंद्राकडे पाठपुरावा केला.
केंद्राने २१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी हा कायदा आणला. त्यात उत्पादनांसाठी दोन वर्षांपर्यंत तात्पुरती परवानगी देण्यात आली होती. ही परवानगी पुन्हा दोन टप्प्यात वाढविली आहे. सध्याची मुदत २१ कब्रुवारी २०२४ रोजी संपत आहे.
ही उत्पादने शेतीसाठी उपयुक्त असल्याचे सिद्ध झाले आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी व व्यावसायिक प्रथांना नियमात आणण्यासाठी केंद्राने हा कायदा आणला आहे. चाचण्या झालेल्या उत्पादनांना कायम परवाने मिळण्यासाठी आता केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे अर्ज करता येईल.
विशेष बाब म्हणजे असोसिएशनच्या माध्यमातून घेतलेल्या चाचण्या ग्राह्य धरल्या जातील. असोसिएशनच्या सभासदानांना या माध्यमातून कायमस्वरूपी परवाने मिळण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे.
