Regular Update
एटीएम न्यूज नेटवर्क ः अत्याधुनिक पद्धतीने शेती करण्यास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून केंद्र सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून शेतामध्ये ड्रोनचा वापर व्हावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांना केंद्राकडून अनुदानही दिले जात आहे. या पृष्ठभूमीवर ड्रोनच्या वापरावर किती व कसा खर्च केला जात आहे, याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी संसदेत माहिती दिली आहे.
देशभरातून आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांच्या आधारे किसान ड्रोनच्या जाहिरातीसाठी 126.99 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तर देताना दिली.
श्री. तोमर म्हणाले, की भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) ला 300 किसान ड्रोन खरेदी करण्यासह, 100 कृषी विज्ञान केंद्रे, 75 आयसीएआरच्या संस्था आणि 25 राज्य कृषी विद्यापीठांमार्फत 75,000 हेक्टरवरील शेतकऱ्यांच्या शेतात प्रात्यक्षिके आयोजित करण्यासाठी 52.50 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
यामध्ये शेतकऱ्यांना अनुदानावर 300 हून अधिक किसान ड्रोन पुरवठा करण्यासह शेतकऱ्यांना ड्रोन सेवा देणे तसेच 1500 हून अधिक किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापन करण्यासाठी विविध राज्य सरकारांना जारी केलेल्या निधीचाही समावेश आहे. किसान ड्रोनमध्ये ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगाराच्या भरपूर संधी उपलब्ध करून देण्याची क्षमता आहे.
श्री. तोमर यांनी माहिती दिली, की कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग किसान ड्रोनचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. कीटकनाशके आणि पोषक तत्वांच्या वापरासाठी ड्रोनच्या प्रभावी आणि सुरक्षित कार्यन्वयासाठी संक्षिप्त सूचना देणार्‍या मानक कार्यप्रणाली जारी केल्या आहेत.
ड्रोन खरेदी किंवा भाड्याने घेण्यासाठीचे निकष असे ः
(1) भारतीय कृषी संशोधन परिषद, कृषी विज्ञान केंद्रे, राज्य कृषी विद्यापीठे, राज्य आणि इतर केंद्र सरकारच्या कृषी संस्था/विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या ड्रोन खरेदीसाठी प्रति ड्रोन 100% आर्थिक सहाय्य केले जाते. शेतकरी उत्पादक संघटनांना शेतकर्‍यांच्या शेतात प्रात्यक्षिकांसाठी किसान ड्रोनच्या किमतीच्या 75% पर्यंत अनुदान दिले जाते. ड्रोन खरेदी न करू इच्छिणाऱ्या परंतु शेतकऱ्यांना प्रात्यक्षिक दाखवू इच्छिणाऱ्या कस्टम हायरिंग सेंटर्स, हायटेक हब, ड्रोन उत्पादक आणि स्टार्टअप अशा संस्थांना प्रति हेक्टर 6000 रुपये आकस्मिक खर्च प्रदान करून ड्रोन भाड्याने दिले जातात. ड्रोन प्रात्यक्षिकांसाठी ड्रोन खरेदी करणार्‍या अंमलबजावणी संस्थांना आकस्मिक खर्च 3000 रुपये प्रति हेक्टर इतका मर्यादित आहे.
(2) शेतकरी सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, ग्रामीण उद्योजक तसेच कस्टम हायरिंग सेंटर्सद्वारे शेतकऱ्यांना ड्रोन सेवा भाड्याने उपलब्ध करून देण्यासाठी 40% दराने कमाल 4 लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य केले जाते. सीएचसी स्थापन करणारे कृषी पदवीधर ड्रोन खर्चाच्या 50% दराने प्रति ड्रोन कमाल 5 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळण्यास पात्र आहेत.
(3) ड्रोनच्या वैयक्तिक खरेदीसाठी लहान आणि सीमांत अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती, महिला आणि ईशान्य राज्यातील शेतकऱ्यांना ड्रोन खर्चाच्या 50% दराने जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयांपर्यंत आणि इतर शेतकऱ्यांना खर्चाच्या 40% दराने 4 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
