Regular Update
एटीएम न्यूज नेटवर्क ः कीटकनाशक व्यावसायिकाचा एखाद्या कारणामुळे मृत्यू झाल्यास त्याच्या नातेवाईकाला कीटकनाशक व्यवसायाचा परवाना देण्याची ऑल इंडिया अॅग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशनची मागणी मान्य झाली आहे. या मागणीनुसार, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने अध्यादेश काढून कीटकनाशक कायदा १९७१ च्या कलम १४ मध्ये तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, अशी माहिती संघटनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय रघुवंशी यांनी दिली.
केंद्रीय कृषी सचिव मनोज आहुजा यांच्याकडेे ऑल इंडिया अॅग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने या संदर्भात भेट घेऊन यासह विविध मागण्या केल्या होत्या. कीटकनाशक व्यापाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास शैक्षणिक पात्रता न पाहता त्याच्या जवळच्या नातेवाइकाला परवाना द्यावा, अशी मागणी केली होती. मृत व्यावसायिकाचा व्यवसाय चालू ठेवण्यासाठी हस्तांतरणाची तरतूद करणे बंधनकारक आहे.
ही मागणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ३० मे २०२३ रोजी राजपत्र क्रमांक जीएसआर ४०६ (ई) अध्यादेश काढून परवानाधारकाच्या मृत्यूवर कीटकनाशक कायदा 1971 च्या कलम 14 मध्ये अशी तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
कृषी मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, या नियमांना कीटकनाशके (पाचवी दुरुस्ती) नियम, २०२३ म्हटले जाऊ शकते. हे नियम अधिकृत अध्यादेशात त्यांच्या अंतिम प्रकाशनाच्या तारखेपासून लागू होतील. कीटकनाशक नियम १९७१ च्या नियम १४ मधील उपनियम (१) मधील पहिल्या तरतुदीनंतर नव्या तरतुदी लागू केल्या जातील.
नव्या तरतुदीनुसार, विद्यमान किरकोळ विक्रेता किंवा डिलरचा मृत्यू झाल्यास मृत किरकोळ विक्रेता किंवा डिलरच्या कुटुंबातील सदस्यांनी परवान्याच्या कालावधीत उत्तराधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासंबंधित मृत किरकोळ विक्रेता किंवा डिलरचे मृत्यू प्रमाणपत्र परवाना प्राधिकरणासमोर सादर करावे. ते सादर केल्यावर नातेवाईकाच्या नावाने परवाना हस्तांतरित करण्याच्या परवानगीसाठी अर्ज करू शकणार आहे.
परंतु, मृत किरकोळ विक्रेता किंवा डिलरच्या कुटुंबातील शैक्षणिक पात्रता नसलेल्या सदस्यांना परवाना हस्तांतरित करण्यासाठी कीटकनाशक व्यवस्थापनाचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागेल. कुटुंबातील सदस्य कीटकनाशक व्यवस्थापनाचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण करेपर्यंत एका वर्षाच्या कालावधीसाठी त्याला परवाना तात्पुरता हस्तांतरित केला जाऊ शकतो. या कालावधीत अर्जदार विहित शैक्षणिक पात्रता असलेल्या व्यक्तीला नोकरी दिली जाऊ शकते.
या संदर्भात ३० दिवसांच्या आत बाधितांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या असून, त्यानंतर हे अंतिम अध्यादेश जारी करून त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. या अंमलबजावणी होऊन सध्याच्या व्यापारी व त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळेल.
या महत्त्वपूर्ण यशासाठी ऑल इंडिया अॅग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री, राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीणभाई पटेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल, राष्ट्रीय सचिव अरविंदभाई पटेल आणि सर्व कार्यकारिणी सदस्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी, जयपूरचे खासदार रामचरण बोहरा, आमदार मोहनलाल गुप्ता यांचे आभार मानले.
