Regular Update
एटीएम न्यूज नेटवर्क ः आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात पीक संरक्षण रसायनांवरील आयात शुल्क कमी करण्यासह कृषी विज्ञान केंद्रांच्या सहकार्याने संशोधन आणि विकासासाठी खाजगी कंपन्यांना वित्तीय प्रोत्साहन देण्याची मागणी अॅग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसीएफआय) ने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्याकडे केली आहे.
एसीएफआयचे अध्यक्ष परीक्षित मुंध्रा म्हणाले की, गेल्या दहा वर्षात व्यापाराच्या दृष्टीने 280 दशलक्ष डॉलर्सचा खर्च झाल्याने या काळात भारताने कोणत्याही नवीन पीक संरक्षण रासायनिक रेणूंचा शोध लावलेला नाही. त्यामुळे देशांतर्गत उद्योगाला चालना देण्यासाठी पुरेशा प्रोत्साहनांची गरज आहे. भारतीय शेतकरी नवीन तांत्रिक पीक संरक्षण उपायांपासून वंचित राहू नयेत, याची खात्री करण्यासाठी आयात करण्याशिवाय भारताकडे सध्या कोणताही पर्याय नाही.
शेतकऱ्यांना स्पर्धात्मक खर्चात नवीन तंत्रज्ञान आणि रेणूंचा लाभ घेता यावा यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आगामी अर्थसंकल्पात पीक संरक्षण रसायनांवरील आयात शुल्क कमी करावे तसेच भारतात नोंदणीकृत नवीन रेणूंना डेटा संरक्षण मिळावे अशी विनंती मुंध्रा यांनी केली.
ते म्हणाले की, पीएलआय योजनेचा अधिक पीक संरक्षण रासायनिक मध्यस्थांपर्यंत विस्तार करण्याबाबत काही घोषणा बजेटमध्ये केल्या जातील, अशी एसीएफआयला अपेक्षा आहे. तसेच कृषी विज्ञान केंद्राच्या सहकार्याने कृषी क्षेत्रात संशोधन आणि विकास करू पाहणाऱ्या खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना केंद्राकडून आर्थिक प्रोत्साहन मिळावे अपेक्षा अशी फेडरेशनने व्यक्त केली आहे. कृषी विज्ञान केंद्र योजनेला भारत सरकारकडून 100 टक्के वित्तपुरवठा केला जातो.
एसीएफआयच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने खतांबाबत पीक संरक्षण रसायनांवरील जीएसटी 5 टक्क्यांवर आणावा. रसायनांवर सध्याचा 18 टक्के जीएसटी लहान आणि अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या हिताचा नाही. कारण त्यांना पीक संरक्षण रसायने खरेदी करण्यासाठी अधिक पैसे खर्च करावे लागतील. दुसरे म्हणजे, खत आणि पीक संरक्षण रसायने एकाच श्रेणीतील असूनही, जीएसटी लागू होण्याचे वेगवेगळे स्लॅब निरर्थक आहेत.
