Regular Update
एटीएम न्यूज नेटवर्क: नाशिक जिल्ह्यातील कृषीसेवा विक्रेते ६ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र राज्याचे कृषीमंत्री श्री.धनंजय मुंडे यांची पंढरपूर येथे भेट घेणार आहेत. या बैठकीत प्रस्तावित नवीन कायद्यावर चर्चा करणार आहे.
प्रस्तावित कायद्यानुसार कोणताही शेतकरी, कंपनी किंवा कृषी अधिकारी कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांविरुद्ध तक्रार दाखल करू शकतात, जर त्यांनी दिलेले बियाणे अपेक्षेप्रमाणे उगवले नाही. हा उपाय शेतकर्‍यांना निकृष्ट बियाण्यांपासून वाचवण्याच्या उद्देशाने असला तरी यामुळे कृषी विक्रेत्यांमध्ये त्यांच्या उपजीविकेवर होणार्‍या संभाव्य परिणामाबद्दल भीती निर्माण झाली आहे.
या संदर्भात पंढरपूर येथील बैठकीला नाशिक अॅग्रो डीलर्स असोसिएशनचे प्रतिनिधित्व करणारे ५०० ते ६०० कृषी निविष्ठा विक्रेते सहभागी होत आहे. यात अरुण मुळाणे, चंद्रकांत ठक्कर, विनोद खिवंसरा, महेंद्र बोरा, संजय हिरावत, संजय चांदसरे, महेंद्र सराफ, दिनेश मुंदडा, संतोष पाटील, दीपक सानप, सुनील पाटील आदी मान्यवर चर्चेत सहभागी होणार आहे.
निकृष्ट बियाणे, रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या विक्रीविरोधात महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा पुरवठ्यांचे नियमन करण्यासाठी एक कायदा तयार करण्यात आला आहे आणि चार अतिरिक्त समान कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रत्युत्तर म्हणून कृषी विक्रेते संघटनेने हे कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
राज्यातील विक्रेते स्वतः कृषी निविष्ठा तयार करत नाहीत. त्याऐवजी ते राज्य कृषी विभागांतर्गत मान्यताप्राप्त कंपन्यांकडून बियाणे, रासायनिक खते आणि कीटकनाशके खरेदी करतात आणि सीलबंद कंटेनरमध्ये शेतकऱ्यांना पुरवतात. या प्रकारात विक्रेत्यांची मध्यस्थी भूमिका लक्षात घेता बियाणे उगवण न होण्याच्या बाबतीत विक्रेत्यांना जबाबदार धरले जाऊ नये असा युक्तिवाद डीलर्स असोसिएशनने केला आहे.
महाराष्ट्र स्लम गँग एमपीडीएम कायदा १९८१ मधील तरतुदी क्र. ४४ आणि नवीन कायद्याशी संबंधित क्र. ४०,४१,४२ आणि ४३ सह इतर विधेयके विक्रेत्यांना लागू करू नयेत. अशी मागणीही डीलर्स असोसिएशनने केली आहे.
