महाराष्ट्र शासनाची अतिरिक्त भाजीपाला उत्पादनासाठी ३०० कोटींची 'संरक्षित शेती योजना'; केंद्राची प्राथमिक मंजुरी!

एटीएम न्यूज (नाशिक): आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या (Kumbh) पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील (Maharashtra) कृषी क्षेत्राला (Agri Sector) मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. कुंभमेळ्याच्या कालावधीत नाशिक व परिसरात येणाऱ्या कोट्यवधी भाविकांची आणि नागरिकांची दैनंदिन भाजीपाल्याची वाढती गरज भागवण्यासाठी तसेच स्थानिक शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी तब्बल रु. ३०० कोटींच्या 'संरक्षित शेती योजने'ला (Protected Farming Scheme) केंद्र सरकारकडून प्राथमिक मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेमुळे पारंपरिक शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळून भाजीपाला (Vegetables) उत्पादनात मोठी वाढ होणार आहे.

नाशिकसह सहा जिल्ह्यांमध्ये शेडनेट आणि पॉलीहाऊसचा विस्तार
या विशेष योजनेअंतर्गत नाशिकसह (Nashik) लगतच्या ६ प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये हरितगृह (Polyhouse) आणि शेडनेट शेतीच्या उभारणीवर भर दिला जाणार आहे. अवकाळी पाऊस, कडक ऊन, कीड आणि बदलत्या हवामानामुळे पिकांचे होणारे नुकसान रोखण्यासाठी संरक्षित शेती हे अत्यंत प्रभावी माध्यम ठरते. पॉलीहाऊस व शेडनेटमुळे मर्यादित जागेत आणि कमी पाण्यात वर्षभर उच्च दर्जाच्या भाजीपाल्याचे शाश्वत उत्पादन घेणे शेतकऱ्यांना शक्य होणार आहे.

बारा कोटी भाविकांसाठी भाजीपाला पुरवठा साखळीचे नियोजन
सिंहस्थ कुंभमेळ्यादरम्यान नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर (Trimbakeshwar) भागात सुमारे १२ कोटींहून अधिक भाविक, साधू-संत आणि पर्यटक दाखल होण्याचा अंदाज आहे. या कुंभ काळात शहरात दररोज मोठ्या प्रमाणावर ताज्या भाजीपाल्याची गरज भासणार आहे. ही गरज स्थानिक शेतकर्‍यांच्या माध्यमातूनच पूर्ण व्हावी आणि बाजारात भाजीपाल्याचा तुटवडा किंवा दर वाढू नयेत, यासाठी शासनाकडून आतापासूनच भाजीपाला उत्पादनाचे सूक्ष्म आणि टप्प्याटप्प्याने नियोजन आखण्यात येत आहे.

स्थानिक शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न आणि रोजगाराची संधी
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा ग्रामीण भागातील शेतकरी, महिला आणि तरुण शेतमजुरांना होणार आहे. संरक्षित शेतीच्या माध्यमातून भाजीपाल्याला वर्षभर चांगला व स्थिर बाजारभाव मिळण्यास मदत होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यास हातभार लागेल. याशिवाय, स्थानिक पातळीवरच भाजीपाला पॅकिंग, प्रतवारी आणि वाहतूक यांसारख्या माध्यमातून रोजगाराच्या अनेक नवीन संधी निर्माण होणार असून यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळेल.