सोयाबीन-कापूस शासकीय खरेदीसाठी नोंदणी सुरू; हमीभाव लाभ मिळवण्यासाठी ई-पीक पाहणी अनिवार्य

एटीएम न्यूज (नाशिक): राज्यात चालू हंगामातील सोयाबीन (Soybean) आणि कापूस (Cotton) पिकांच्या हमीभाव (MSP) खरेदीसाठी नोंदणी प्रक्रियेला अधिकृतपणे सुरुवात झाली आहे. बाजारात (Market) सध्या सोयाबीन आणि कापसाच्या दरांमध्ये (Rates) चढ-उतार पाहायला मिळत असून अनेक ठिकाणी दर अस्थिर आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना (Farmers) आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या (Central and State Government) हमीभाव खरेदी योजनेचा मोठा आधार मिळणार आहे. यंदा केंद्र सरकारने सोयाबीनसाठी प्रति क्विंटल चार हजार आठशे ब्याण्णव रुपये, तर कापसासाठी सात हजार एकशे एकवीस रुपये ते सात हजार पाचशे एकवीस रुपये असा दर निश्चित केला आहे. हा दर खुल्या बाजारातील दरांच्या तुलनेत फायदेशीर (Beneficial) असल्याने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पणन विभागाकडून (Marketing Department) करण्यात आले आहे.

नोंदणीसाठी 'ई-पीक पाहणी' आणि आवश्यक कागदपत्रांची अट
शासकीय केंद्रांवर (Government Centre) सोयाबीन किंवा कापूस विक्रीसाठी नोंदणी करताना शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर चालू हंगामातील 'ई-पीक पाहणी' (e-Crop Survey) झालेली असणे अत्यंत गरजेचे आहे. ई-पीक पाहणीची अधिकृत नोंद असल्याशिवाय शेतमाल खरेदी केला जाणार नाही. नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांनी जवळच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती (Agricultural Produce Market Committee), शेतकरी उत्पादक कंपनी (Farmer Producer Company) किंवा महापणनच्या ऑनलाइन पोर्टलवर (Online Portal) संपर्क साधण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. नोंदणीच्या वेळी ई-पीक पाहणीची नोंद असलेला ७/१२ उतारा, आधार कार्ड, बँक खाते पासबुकची (Bank Account Passbook) प्रत आणि आधार कार्डशी लिंक (Adhar Card Link) असलेला मोबाईल क्रमांक (Mobile Number) सादर करणे आवश्यक आहे.

खरेदी केंद्रांचे नियोजन आणि शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना
खरेदी केंद्रांवर (Procurement Centre) होणारी संभाव्य गर्दी टाळण्यासाठी आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी विशेष डिजिटल यंत्रणा (Digital system) राबवली जात आहे. ऑनलाइन नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर एसएमएस (SMS) द्वारे विशिष्ट तारीख आणि वेळ कळवली जाईल. शेतकऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या दिवशीच आपला शेतमाल केंद्रावर आणावा, जेणेकरून त्यांची गैरसोय होणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप नोंदणी किंवा ई-पीक पाहणी पूर्ण केलेली नाही, त्यांनी ती त्वरित पूर्ण करून शासकीय खरेदी योजनेत सहभाग नोंदवावा.