Regular Update
एटीएम न्यूज़ नेटवर्क : कांदा उत्पादक, व्यापारी आणि ग्राहकांसमोरील चालू आव्हाने दूर करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी नाफेड आणि NCCF द्वारे कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) आवारात शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करण्याचे आवाहन केले आहे. चढ-उतार किमती आणि बाजारातील अनिश्चितता यांच्याशी झगडत असलेल्या कांदा उत्पादकांना अत्यंत आवश्यक दिलासा देण्याचा या निर्णयाचा उद्देश आहे.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी पुष्टी केली आहे की या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी आणि निर्णय घेण्यासाठी 29 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. कांदा उद्योगातील सर्व भागधारकांचे हित जपण्यासाठी राज्य सरकारची कटिबद्धता अधोरेखित करून दिल्लीतील या महत्त्वपूर्ण बैठकीला राज्य मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांचे शिष्टमंडळ उपस्थित राहणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.
कांद्याच्या संकटावर उपाय शोधण्यात राज्य सरकार सक्रियपणे गुंतले आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल आणि उपमुख्यमंत्री पवार यांनी नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांना लिलाव बंदीचा निर्णय मागे घेऊन विलंब न लावता कांदा खरेदी पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन केले आहे. कांदा उत्पादक आणि ग्राहकांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये या हेतूने हे आवाहन करण्यात आले आहे.
मुंबईतील सह्याद्री शासकीय अतिथीगृहात केंद्रीय मंत्री गोयल आणि उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या उपस्थितीत नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांच्या सुरू असलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांच्या चिंता दूर करण्याच्या उद्देशाने आयोजित विशेष बैठक.
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अनेक मान्यवर आणि अधिकारी बैठकीत सहभागी झाले होते. यावेळी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा नाशिकचे पालकमंत्री दादाजी भुसे, आदी उपस्थित होते. पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, तसेच असंख्य आमदार.
वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे), नाशिकचे जिल्हाधिकारी यांच्यासह प्रमुख सरकारी अधिकारी उपस्थित होते. जलज शर्मा (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे), आणि इतर अधिकारी.
नाफेड आणि NCCF मार्फत 2 लाख मेट्रिक टन कांदा प्रति क्विंटल 2,410 रुपये या दराने खरेदी करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सुरुवातीला कांदा उत्पादक आणि ग्राहक दोघांसाठी फायदेशीर ठरला होता. तथापि, इतर राज्यातील खाजगी व्यापाऱ्यांनी या कांद्याला कमी किमतीत प्रवेश मिळवून दिला, ज्यामुळे राज्यातील व्यापाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या किमती कमी झाल्या.
त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये व्यापाऱ्यांनी कांद्याचे लिलाव थांबवल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर परिणाम झाला. या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सलग दोन बैठका घेतल्या, एक सकाळी मंत्रालयात आणि दुसरी संध्याकाळी सह्याद्री अतिथीगृहावर.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना या परिस्थितीचा फटका बसू नये यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी भर दिला. केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लादण्याचे उद्दिष्ट देशांतर्गत कांद्याच्या किमती स्थिर ठेवण्याच्या उद्देशाने असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शिवाय, या निर्णयामुळे कांदा शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेड आणि NCCF मार्फत 2 लाख मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी सुरू केली होती. तथापि, दोन्ही प्रणालींद्वारे तुलनेने कमी प्रमाणात खरेदी करून खरेदीचा कालावधी 10 सप्टेंबर रोजी संपला.
नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी पुकारलेल्या संपामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. या शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सकाळी मंत्रालयात कांदा व्यापाऱ्यांची बैठक घेतली आणि जोपर्यंत व्यवहार्य तोडगा निघत नाही तोपर्यंत कांदा खरेदी सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले.
