मध उत्पादन आणि निर्यात वाढले की घटले? कृषिमंत्री तोमर यांनी दिली ही माहिती...

एटीएम न्यूज नेटवर्क ः शेतशी निगडित उद्योगांमध्ये मध उत्पादनाचा महत्त्वाचा वाटा आहे. मधुमक्षिका पालनासाठी केंद्र स्तरावर मोठी मोहीम राबविली जात आहे. सध्याच्या परिस्थितीत मध उत्पादन क्षेत्रात काय परिस्थिती आहे, याविषयी केंद्र सरकारने माहिती दिली आहे. 

देशात सन 2021-22 मध्ये मधाच्या उत्पादनात 6.56 टक्के आणि निर्यातीत 24.02 टक्के वाढ झाली आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिली. या आशयाचे अपेडाने वृत्त द हिंदू बिझनेस लाइनच्या हवाल्याने प्रसिद्ध केली आहे. 
 
राष्ट्रीय मधमाशी पालन आणि मध अभियानावरील प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, देशातील मधाच्या उत्पादनात 2020-21 मधील 1,25,000 टनांवरून 2021-22 मध्ये 33,200 टन म्हणजेच 6.56 टक्के इतकी वाढ नोंदवली आहे.
 
श्री. तोमर म्हणाले की, भारताची मध निर्यात 2020-21 मधील 59,999 टनांवरून 2021-22 मध्ये 74,413 टनांवर पोहोचली असून, ही वाढ 24.02 टक्के आहे. मध उत्पादनात वाढ झाल्याने शेतकरी/मधुमक्षिकापालकांच्या उत्पन्नात थेट वाढ झाली आहे.
 
1,60,000 टन मध उत्पादनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी विविध प्रयत्न करण्यात आल्याचे सांगून ते म्हणाले की, काही उपाययोजनांमध्ये जनजागृती कार्यक्रम, प्रशिक्षण, चर्चासत्रे, कार्यशाळा, न्यूक्लियस स्टॉक सेंटर्सचा विकास, मधमाशी संवर्धकांचा विकास, मधमाशी अनुकूल वनस्पतींचे वृक्षारोपण आणि कस्टम हायरिंग सेंटर यांचा समावेश आहे.
 
वाटप केलेल्या एकूण 100 मध एफपीओ (शेतकरी उत्पादक संस्था) पैकी सरकारच्या ‘10,000 एफपीओची निर्मिती’ योजनेंतर्गत विविध  संस्थांद्वारे आजपर्यंत 80 मध एफपीओची नोंदणी करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासही मदत होत असल्याचे ते म्हणाले.
 
आजपर्यंत मधुमक्षिका पालक, सोसायट्या, कंपन्या आणि कंपन्या इत्यादींद्वारे ‘मधुक्रांती पोर्टल’ वर 20.64 लाख मधमाशी वसाहतींची नोंदणी करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.
 
मधाची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय मधमाशी पालन आणि मध अभियानांतर्गत चार प्रादेशिक मध चाचणी प्रयोगशाळा आणि 31 लघु-मध चाचणी प्रयोगशाळा मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
 
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेचे जास्तीत जास्त लाभार्थी असलेल्या राज्यांबद्दल वेगळ्या प्रश्नासाठी तोमर म्हणाले की 2021-22 मध्ये राजस्थानमध्ये 344.6 लाख शेतकरी अर्जांची नोंदणी झाली होती. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रात ९९ लाख, मध्य प्रदेश ९२.७ लाख आणि ओडिशा ८१.६ लाख होते. 2021-22 मध्ये देशभरात एकूण 831.8 लाख शेतकऱ्यांच्या अर्जांची नोंद झाली आहे.
 
कृषी स्टार्टअप्सच्या दुसर्‍या वेगळ्या प्रश्नावर, तोमर म्हणाले की कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील स्टार्टअपची संख्या 2022-23 मध्ये 7,000 पेक्षा जास्त झाली आहे, 2014-15 पूर्वी स्टार्टअपची संख्या 50 पेक्षा कमी होती. याचे श्रेय त्यांनी सरकारने स्टार्टअपना दिलेल्या पाठिंब्याला दिले.
 
कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग 2018-19 पासून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत 'इनोव्हेशन आणि अॅग्री-एंतरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट' कार्यक्रम राबवित आहे. त्यामध्ये नावीन्यपूर्ण आणि कृषी उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने तसेच उष्मायन परिसंस्था उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. 
 

(स्रोत - अपेडा)