Regular Update
एटीएम न्यूज नेटवर्क: राजस्थानमधील अल्प उत्पन्न गटातील शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून भाड्याने ड्रोन दिले जाणार आहेत. राजस्थान सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पिकांवर लक्ष ठेवण्यास आणि कमी खर्चात, कमी वेळेत विस्तीर्ण शेतात रसायनांची फवारणी करण्यास फायदा होणार आहे. राज्य सरकारकडून दोन वर्षांत सुमारे 1,500 ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर्सवर उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
राजस्थानच्या कृषी व फलोत्पादन विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश कुमार म्हणाले की, कृषी कार्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ड्रोनचा वापर जगभरात वाढत आहे. राजस्थानमध्येही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकार तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देत आहे.
राज्यातील प्रगतीशील शेतकऱ्यांनी शेतीत ड्रोनचा वापर सुरू केला आहे. आगामी काळात शेतीमध्ये ड्रोनची मागणी आणि वापर करण्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. हे पाहता मर्यादित उत्पन्न असलेल्या आणि प्रगत, महाग ड्रोन घेऊ शकत नसलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने ड्रोन भाड्याने देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे दिनेश कुमार म्हणाले.
पारंपरिक कृषी पद्धतींमध्ये कीटकनाशकांची फवारणी शेतकरी स्वतः किंवा ट्रॅक्टर माऊंट फवारणी यंत्राच्या सहाय्याने करतात. या तंत्राने कीटकनाशके आणि पाणी जास्त प्रमाणात वापरले जाते. तसेच रसायने फरवारणी करताना फवारणीचा मोठा भाग वातावरणात वाया जातो. ड्रोन आधारित फवारणीसाठी कमी प्रमाणात पाणी आणि जैव कार्यक्षमता असणारी कीटकनाशके आवश्यक असतात.
एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, पारंपरिक फवारणीच्या तुलनेत ड्रोनद्वारे फवारणी करून 70 ते 80 टक्के पाणी वाचवता येते. कृषी आयुक्त काना राम म्हणाले, उभ्या पिकातील पोषक तत्वांची कमतरता ड्रोनद्वारे निश्चित भरून काढली जाऊ शकते. ते म्हणाले की सिंचन निरीक्षण, पीक आरोग्य निरीक्षण, कीड विश्लेषण, पीक नुकसान मूल्यांकन, टोळ नियंत्रण, रासायनिक फवारणी अशी कामे आहेत जी ड्रोन वापरून अधिक चांगल्या प्रकारे करता येतात.
