Regular Update
एटीएम न्यूज नेटवर्क ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 'शेती आणि सहकार' या विषयावरील अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला संबोधित केले. केंद्रीय अर्थसंकल्प-2023 मध्ये जाहीर केलेल्या उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विचारमंथन करण्याच्या उद्देशाने सरकारने आयोजित केलेल्या अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारच्या मालिकेतील हा दुसरा वेबिनार होता.
पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या 8-9 वर्षांप्रमाणे या अर्थसंकल्पातही कृषी क्षेत्राला खूप महत्त्व देण्यात आले आहे. 2014 मध्ये 25,000 कोटी रुपयांपेक्षा कमी असलेला कृषी अर्थसंकल्प आता 1.25 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त करण्यात आला आहे. आम्ही एमएसपी वाढवला, डाळींच्या उत्पादनाला चालना दिली, अन्न प्रक्रिया उद्योग, फूड पार्कची संख्या वाढवली. यासोबतच खाद्यतेलाच्या बाबतीत पूर्णपणे स्वयंपूर्ण होण्यासाठी मिशन मोडमध्ये काम सुरू आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की, आम्ही डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा ओपन सोर्स प्लॅटफॉर्म म्हणून मांडल्या आहेत. हे अगदी यूपीआयच्या खुल्या प्लॅटफॉर्मसारखेच आहे. ज्याद्वारे आज डिजिटल व्यवहार होत आहेत. आज डिजिटल व्यवहारात जशी क्रांती होत आहे, तशाच कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातही गुंतवणूक आणि नवनवीनतेच्या अफाट शक्यता निर्माण होत आहेत.
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात अॅग्री-टेक स्टार्टअप्ससाठी एक्सिलरेटर फंडाच्या तरतुदीबाबतही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. आम्ही केवळ डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करत नाही, तर निधीचे मार्गही तयार करत आहोत. आता आपल्या तरुण उद्योजकांची पाळी आहे, त्यांनी उत्साहाने पुढे जाऊन आपले ध्येय साध्य करावे. 9 वर्षांपूर्वी देशात फारच कमी कृषी स्टार्टअप होते, परंतु आज त्यांची संख्या 3,000 पेक्षा जास्त आहे.
सहकार क्षेत्रात नवी क्रांती होत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. आतापर्यंत ते काही राज्ये आणि काही प्रदेशांपुरते मर्यादित होते, आता ते देशभर विस्तारले जात आहे. अर्थसंकल्पात सहकार क्षेत्राला करविषयक महत्त्वाच्या सवलती देण्यात आल्या आहेत. नवीन सहकारी संस्था स्थापन करणाऱ्यांना कमी कर दराचा लाभ मिळेल. इतर कंपन्यांच्या तुलनेत त्यांच्यात भेदभाव केला जातो, अशी भावना सहकार क्षेत्रात नेहमीच निर्माण झाली आहे, हा अन्याय अर्थसंकल्पात दूर करण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या निर्णयात साखर सहकारी संस्थांनी 2016-17 पूर्वी केलेल्या पेमेंटवर करात सूट देण्यात आली असून, त्यामुळे त्यांना 10 हजार कोटी रुपयांचा फायदा होणार आहे. ज्या भागात सहकारी संस्था अस्तित्वात नाहीत, तेथे दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित सहकारी संस्थांचा छोट्या शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल. विशेषतः मत्स्यव्यवसायात आपल्या शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या संधी आहेत. गेल्या 8-9 वर्षात देशातील मत्स्य उत्पादनात सुमारे 70 लाख मेट्रिक टन वाढ झाली आहे.
2014 पूर्वी, उत्पादन वाढण्यासाठी सुमारे तीस वर्षे लागली. या अर्थसंकल्पात पीएम मत्स्य संपदा योजनेसाठी नवीन उपघटक म्हणून 6,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मत्स्यव्यवसाय मूल्य साखळीसह बाजारपेठेला चालना मिळेल आणि मच्छिमार तसेच लघुउद्योजकांसाठी नवीन संधी निर्माण होतील. नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी आणि रासायनिक आधारित शेती कमी करण्यासाठी आम्ही वेगाने काम करत आहोत.
अॅग्री ट्रेड मीडियावर इंग्रजी आणि मराठीमध्ये कृषी-व्यवसायासंदर्भात बातम्या वाचा आणि स्वत:ला करा अपडेट. झटपट अपडेटसाठी Facebook, Instagram आणि YouTube वर Agri Trade Media चे सदस्य होण्यास विसरू नका.
