खतांचा औद्योगिक वापर करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा; देशभरात भरारी पथकांकडून ३० गुन्हे, ११ जणांना अटक

एटीएम न्यूज नेटवर्क ः शेतीसाठीच्या युरियाचा औद्योगिक क्षेत्रात वापर होत असून, केंद्र सरकारकडून खतांवर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचाही बेकायदा वापर होत आहे. याला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने भरारी पथके नेमून देशव्यापी कारवाई सुरू केली आहे.   

इकॉनॉमिक्स टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, देशातील 15 राज्यांमध्ये 370 हून अधिक भरारी पथकांनी बनावट किंवा निकृष्ट मिश्रण कंपन्या, सिंगल सुपरफॉस्फेट (एसएसपी) आणि एनपीके (नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम) उत्पादक कंपन्यांची तपासणी केली आहे.

कृषी युरियाचा औद्योगिक वापर केल्याप्रकरणी भरारी पथकांनी 30 प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदविले असून, कृषी रसायनांच्या 70,000 गोण्या जप्त केल्या आहेत. तसेच सुमारे 11 जणांना काळाबाजार प्रतिबंधक आणि पुरवठा कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना 266 रुपये प्रति गोणी (45 किलो) या अनुदानित दराने युरिया पुरविला जातो. सरकारकडून प्रति गोणी सुमारे 2,500 रुपयांचे अनुदान दिले जाते. 

अनेक खाजगी संस्थांद्वारे बिगरशेतीसाठी किंवा औद्योगिक उद्देशांसाठी अनुदानित युरियाचा बेकायदेशीर वापर केला जातो. परिणामी शेतकर्‍यांना युरियाचा तुटवडा निर्माण होतो आणि सरकारवर अनुदानाचा भार पडतो.

(स्रोत - इकोनॉमिक्स टाइम्स)