कांदा प्रश्नावर काय आहे शरद पवार, अजित पवार आणि सत्तार यांचे म्हणणे?

एटीएम न्यूज नेटवर्क : नाशिकमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कांदा निर्यात शुल्काच्या वाढत्या प्रश्नावर भाष्य करत शेतकऱ्यांच्या भीषण परिस्थितीवर भर दिला. त्याचा कृषी क्षेत्रावर होणारा घातक परिणाम सांगून पवार यांनी केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क तात्काळ मागे घेण्याचे आवाहन केले.

कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात आल्याने हे संकट ओढवले आहे, ज्याचे दूरगामी परिणाम कांदा उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांवर झाले आहेत. या परिस्थितीने कांदा व्यापाऱ्यांना उंबरठ्यावर ढकलले आहे, परिणामी शेतकऱ्यांवर आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाली आहे.

पवार यांनी या प्रकरणाची निकड अधोरेखित करून केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांना कांद्याच्या प्रश्नावर तातडीने लक्ष घालण्याचे आवाहन केले. गोयल त्याच संध्याकाळी या विषयावर महत्त्वपूर्ण बैठक घेणार होते.

कांदा उत्पादक, व्यापारी आणि ग्राहकांच्या हिताचा केंद्र सरकार विचार करेल, असा आशावाद उपाय शोधण्यात सक्रिय असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले. नाशिकचे जिल्हाधिकारी, नाफेडचे अधिकारी आणि व्यापारी असोसिएशनच्या प्रतिनिधींसह प्रमुख भागधारकांच्या बैठकीच्या अध्यक्षतेखाली अजित पवार यांनी या संकटावर सकारात्मक तोडगा काढण्याच्या गरजेवर भर दिला. बैठकीदरम्यान त्यांनी मंत्री पियुष गोयल यांनाही बोलावून घेतले, त्यांना चर्चेची माहिती दिली आणि त्वरीत कारवाई करण्याचे आवाहन केले.

निर्यात शुल्काच्या परिणामाचा सामना करणार्‍या शेतकर्‍यांना आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वी 2 लाख मेट्रिक टन कांदा NAFED आणि NCCF मार्फत 2,410 रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, या उपक्रमाला मर्यादित यश मिळाले, त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला. नाशिकमधील कांदा व्यापाऱ्यांनी संप पुकारल्याने परिस्थिती आणखी चिघळली आहे.

शेतकऱ्यांचे हाल दूर करण्यासाठी कांदा व्यापाऱ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) मार्केटमध्ये तातडीने कांदा खरेदी सुरू करावी, असे आवाहन अजित पवार यांनी केले.

शिवाय, महाराष्ट्राचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी या संकटाचा सामना करण्याचा सरकारचा निर्धार व्यक्त केला. सत्तार यांनी व्यापाऱ्यांच्या संपाला आळा घालण्यासाठी, शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी नियम लागू करण्याची योजना जाहीर केली. व्यापार्‍यांच्या संपाच्या परिस्थितीतही बाजारपेठेत सतत पुरवठा सुनिश्चित करून सरकार पणन महासंघामार्फत कांद्याची खरेदी करेल, यावर त्यांनी भर दिला.

कांदा अनुदानाबाबत सत्तार यांच्या घोषणेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यापूर्वी 350 रुपये प्रति क्विंटल असे अनुदान वाढवून 360 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी उघड केले. सरकारने यासाठी 460 कोटी रुपयांचे वाटप केले असून, 31 मार्चपूर्वी वितरण निश्चित केले आहे. कांदा व्यापाऱ्यांच्या सुरू असलेल्या संपाचा आता सातव्या दिवसात कांदा लिलाव ठप्प झाला असून बाजार विस्कळीत झाला आहे. कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करण्यासह विविध मागण्यांसाठी व्यापारी बाजू मांडत आहेत.

संपाला प्रत्युत्तर देताना सत्तार यांनी असा युक्तिवाद केला की शेतकर्‍यांना नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी आणि बाजारपेठेतील स्थिरता राखण्यासाठी व्यापाऱ्यांच्या कृतींवर अंकुश ठेवणे आवश्यक आहे. त्यांनी केंद्र सरकारला नाफेड आणि एनसीसीएफ कांदे बाजारात आणणे थांबवण्याची विनंती केली आणि कोणता कांदा कधी आणि कोणता द्यायचा हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारचा आहे यावर भर दिला.

कांदा उत्पादक, व्यापारी आणि ग्राहक यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी भागधारकांनी ठरावाची मागणी केल्याने या परिस्थितीने राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक मुंबईत झाली असताना सत्तार यांच्या घोषणेचा आणि मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयांचा काय परिणाम होईल याची आतुरतेने प्रतीक्षा आहे.

हे संकट भारतातील बाजार नियम, कृषी धोरण आणि शेतकऱ्यांचे कल्याण यांच्यातील नाजूक समतोल अधोरेखित करते, कृषी समुदायावरील भार कमी करण्यासाठी जलद आणि प्रभावी उपाययोजनांची गरज अधोरेखित करते.