Regular Update
सीड इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र' अर्थात सियाम या संस्थेची स्थापना २०१३ मध्ये झाली. सियाम'चे अध्यक्ष समीर मुळे हे आहेत. महाराष्ट्रात व्यवसाय करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय, मध्यम व लघु स्तरावरील कंपन्यांचा यात समावेश आहे. संशोधनाचा पाया व संशोधन व विभाग असलेल्या कंपन्यांनाच ' सियाम 'चे सदस्य करण्यावर भर राहिला आहे. सदस्यत्वासाठी समितीला निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो. संशोधनामुळे नवे काहीतरी येत राहून बदल घडतात. या कंपन्यांना त्यांचे प्रश्न, मागण्या यासाठी संस्थेच्या माध्यमातून व्यासपीठ तयार झाले आहे.
सियाम' संस्था कार्यपद्धती
बियाणे उद्योगातील कंपन्यांची 'सियाम' ही संघटना राज्यात कार्यरत असून बियाणे कंपन्यांच्या मागण्या, अडचणी लक्षात घेऊन त्यांना पाठबळ देऊन त्यांच्या समस्येवर उत्तरे सोडविण्याचे काम सियाम संघटना करते. सियाम संस्था शासकीय यंत्रणा व बियाणे कंपन्यांमधील दुवा आहे. परिस्थितीनुरुप सियामच्या माध्यमातून सदस्यांसाठी विविध विषयांवर चर्चासत्रे ठेवली जातात. प्रक्रिया व पॅकिंगविषयी काय काळजी घ्याची याची इत्यंभूत माहिती त्यातून दिली जाते. नवीन कंपन्यांना परवाना, संबंधित यंत्रणा व कंपन्यांमधील दुवा बनून सियाम काम करते. प्रशासनाला काही अंमलबजावणी बियाणे कंपन्यांमार्फत करायची असल्यास सियाम तो विषय सदस्य कंपन्यांपर्यंत पोचविते.
बियाणे ही मूलभूत निविष्ठा
बियाणे ही अधिक उत्पादन व उत्पादकतेसाठीची मूलभूत निविष्ठा आहे. एकूण उत्पादन खर्चात बियाणे या घटकाचा वाटा अत्यल्प म्हणजे २ ते ५ टक्के असतो. परंतु पिकाच्या एकूण उत्पादनामध्ये शुद्ध बियाणे या घटकाचा वाटा १५ ते २० टक्के आहे व हा वाटा इतर निविष्ठांचा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने वापर करून ४५ टक्क्यांपर्यंत वाढविला जाऊ शकतो,असे शास्त्रीय अभ्यासातून दिसून आले आहे. अर्थातच यासाठी बियाणे शुद्ध व खात्रीचे असणे गरजेचे आहे.
हंगामाची तयारी व नवे वाण
बियाणे हा उद्योग आहे असे अनेकांकडून फारसे मानले जात नाही, त्यातील परिश्रम दिसत नसल्याने कदाचित हा समज असावा ही आमच्यासाठी शोकांतिका असल्याचे श्री. मुळे यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले कि, कोणत्याही हंगामाची तयारी बियाणे कंपन्यांना दोन वर्षे आधीच करावी लागते. कोणत्या पिकाचे क्षेत्र किती असेल, 'कमोडिटी प्रायसिंग' काय राहील याचा अभ्यास करावा लागतो. त्यानंतर आपल्याला कोणतं बियाणे उत्पादित करून ते किती विकायचं याचं नियोजन करावं लागतं, आयात, निर्यातीचे निर्णय शासनाकडून होतात, त्याचा मोठा परिणाम बियाणे उद्योगावर होतो. बन्याच वेळा केलेले नियोजन प्रत्यक्षात उत्तरत नाही. उदाहरण म्हणाल तर यंदा पाऊस लवकर आहे असा अंदाज आहे. साहजिकच कडधान्यांखालील क्षेत्र वाढून त्याची बियाणे मागणी वाढणे अपेक्षित आहे. मागील दोन, तीन वर्षात मात्र पाउन्स उशिरा आल्याने त्याचे बियाणे विकले गेलेले नाही. त्यामुळे कंपन्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. सोयाबीनची मागील तीन चार वर्षांत खूप मागणी होती. तशी तयारी कंपन्यांनी केली. पण कमोडिटी प्राइस नसल्याने सोयाबीनला पाहिजे तशी तेजी नाही. पण या पिकाला राज्यात बऱ्याच जिल्ह्यांत पर्यायही नाही. त्यामुळे सोयाबीनचे क्षेत्र राहणार आणि कंपन्यांना बियाणे ठेवावेच लागणार.
'जीएम' (जेनेटिकली मॉडिफाइड) बियाण्यांवर बऱ्याच कंपन्यांचे काम सुरू आहे. गुलाबी बोंड अळीमध्ये बीटी कपाशीमध्ये प्रतिकारक्षमता विकसित झाली आहे. त्यावर अवर्षण तसेच क्षारप्रतिकारक कपाशी वाणांवर काम सुरू आहे. सोयाबीनच्या जातींवर काम सुरू आहे.
हंगामाचे प्रश्न व त्यांची सोडवणूक
साधारण चार-पाच वर्षांपूर्वी कापसात गुलाबी बोंड अळीच्या तक्रारी आल्या, कपाशीची लागवड लवकर केल्यास गुलाबी बोंड अळी जास्त प्रमाणात येते. हे लक्षात घेऊन शासनाने लवकर लागवड करू नये यासाठी परिपत्रक काढले. त्यावेळी कंपन्यांनी बियाणे पुरवठाच लवकर करू नये अशा सूचना केल्या होत्या, तीस मे पूर्वी बियाणे न देण्याचा नियम कंपन्यांनी पाळला. त्यावेळी जाणवले की गुलाबी बोंड अळीबाबत शेतकन्यांमध्ये चांगली जागृती झाली. परंतु शेतकऱ्यांना योग्य वेळेनुसार लागवडीची संधी गमवायची नसते. त्यामुळे चांगले बियाणे अपेक्षित वेळी उपलब्ध नसल्यास अप्रमाणित बियाण्याचा खप वाढला. त्यासाठी दोन ते तीन वर्ष सतत पाठपुरावा केला. 'माफदा'च्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग दिला. यंदा कृषी विभागाने बियाणे विक्री व अडचणी ऐकून घेत १५ मे पासून बियाणे विक्रीची परवानगी दिली. त्यामुळे राज्यात परवानगी नसलेल्या बियाण्याची लागवड घटण्याची आशा आहे. यंदा सोयाबीनमध्ये एकदम मंदी आली. परंतु कंपन्यांनी बियाण्याची तयारी केली. आता पर्याय नाही.
शासन व कृषी विद्यापीठाशी समन्वय
कंपन्यांकडील बियाण्यांवर किमान पाच वर्षे संशोधन सुरू असते. कृषी विद्यापीठांमध्ये चाचण्या घेऊन ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच त्याच्या विक्रीसाठी परवाने मिळतात. काहीवेळा चाचण्यांचे परिणाम हंगाम संपून जातो तरी मिळत नाहीत, मग सियामने कृषी विद्यापीठांसोबत संवाद साधला. मागील वर्षी ४० पेक्षा जास्त कंपन्यांचे वाण विद्यापीठांकडे चाचण्यांसाठी गेले. त्याचे रिझल्ट अजून आलेले नाहीत. कृषी आयुक्तालयाने यंदा बियाणे उद्‌भवाविषयी चांगले काम हाती घेतले आहे. एखादी कंपनी संशोधित किंवा प्रमाणित असे १०० क्विंटल बियाणे घेऊन येत असेल तर त्यांच्याकडे मागील वर्षी किती बियाणे होते, आत्ताच्या 'क्वांटिटी' चा तपशील आदी शोधमोहीम हाती घेतली आहे ही चांगली बाब आहे. एक शंका आहे की काही जण उत्पादित होणाऱ्या भागातून किंवा एखाद्या ठिकाणाहून बियाणे घेऊन ते पॅक करून विकतात, ही पद्धत यामुळे बंद होऊन शेतकऱ्यांना चांगले बियाणे मिळेल.
बियाण्यांविषयी तक्रारी व बोगस बियाणे
प्रत्येक कंपन्यांकडे गुणवत्ता नियंत्रण विभाग आहे. त्यांच्याकडे चाचण्या, तपासण्या होतात. तरीही बियाण्यांविषयी तक्रारी येतात. अलीकडील काही वर्षात हवामान बदलाचे परिणाम मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहेत, अनियमित पाऊस, खंड, तापमानातील अनाकलनीय चढउतार आपण अनुभवतो आहोत. गव्हाचे वाण जे दहा वर्षांपासून चांगले उत्पादन देत होते त्याच्याविषयी तक्रारी येत आहेत, सोयाबीनमध्येहों निसर्गाची प्रतिकूलता अनुभवायला मिळाली आहे. वाण खरेदी करताना ते कोणत्या भागासाठी, कोणत्या हंगामासाठी, किती कालावधीसाठी आहे हे शेतकऱ्यांनी देखील काळजीपूर्वक पाहायला हवे.
बोगस बियाणांविषयी 'बोगस' कशाला म्हणायचे हे स्पष्ट व्हायला हवं. कंपन्यांच्या बियाण्याचे नमुने काढले आणि एखादा नमुना नापास झाला की संबंधित कंपनीने बोगस बियाणे दिले अशी तक्रार व कारवाई होते. ते बियाणे बोगस नाही तर अप्रमाणित असते हे लक्षात घ्यायला हवे. कायद्याच्या अंतर्गत असलेल्या तरतुदींनुसार त्यावर कारवाई व्हायला हवी. जी कंपनी नोंदणीकृत नाही, ज्यांच्याकडे संशोधन नाही, ज्यांच्याकडे बियाणे उद्योगाची परवानगी नाही अशांना अनधिकृत म्हणता येईल.
बियाणे उपलब्धतता व शासनाकडून अपेक्षा
यंदा कपाशी सोडून सर्व पिकांच्या बियाण्यांची उपलब्धता चांगली आहे. मक्याचा थोडाफार तुटवडा जाणवू शकतो. मागील काही वर्षात कपाशी बियाणे किमतीत झालेली वाढ नगण्य आहे. बियाणे उत्पादन खर्च वाढला असताना मिळणारे उत्पन्न कमी झाले आहे, कंपन्या बियाणे उत्पादक शेतकऱ्यांना दर वाढवून देऊ शकत नाहीत. कारण वाढलेला खर्च पाहता कंपन्यांनाच ते परवडत नाही. निसर्गही अवकृपा करतो आहे. बियाण्याची वर्षभर तयारी करावे लागते. नफा घटल्याने कंपन्यांनी कपाशी बियाण्याचे उत्पादन घटविले आहे. याला उत्तर म्हणाल तर बियाण्यावरील 'प्राइस कंट्रोल' काढून टाकावे किंवा कंपन्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन रास्त बियाणे दर वाढ द्यावी, कपाशी बियाणे उत्पादन घेणारे शेतकरीही वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे परवडत नसल्याचे म्हणतात हे समजून घ्यावे लागेल.
शासनाच्या नियमानुसार कंपन्या काम करतात. बियाणे उत्पादन, पुरवठा यांची माहिती वेळोवेळी शासनाला सादर केली जाते. त्यामुळे बियाण्याविषयी कोणतीही तक्रार आल्यास त्याचं कारण निःपक्षपाती शोधावे. केवळ बियाणे कंपन्यांना दोष देण्याची घाई नको, अप्रमाणित किंवा बोगस बियाणे येत असेल तर यंत्रणेने त्यावर लक्ष ठेवावं, चांगलं काम करणाऱ्या कंपन्यांविषयी नेहमी चांगलाच दृष्टिकोन ठेवावा. शेतकऱ्यांनी ठराविक वाणांचा आग्रह न करता पर्यायी वाणांची निवड करावी. लागवडीची घाई न करता ७५ ते १०० मिलिमीटर पाऊस झाल्यावरच लागवड करावी,
कायद्यांद्वारे बियाणे उद्योगाचे नियमन
वास्तविक बियाणे उद्योग हा शासनाच्या विविध कायद्यांद्वारे नियंत्रित असणारा उद्योग आहे. शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रतीचे व गुणवत्तेचे बियाणे उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने केंद्र, राज्य शासनाने विविध कायदे अमलात आणलेले आहेत. एकूण आठ कायद्यांद्वारे बियाणे उद्योगाचे नियमन होते. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी तालुकास्तरापासून राज्यस्तरापर्यंत यंत्रणा आहे. कंपनीच्या गोडाऊनपासून ते किरकोळ विक्रेत्यापर्यंत विविध स्तरांवरून बियाणे नमुने काढून ते शासकीय प्रयोगशाळेत तपासले जातात. शासनाने उगवणशक्ती, आनुवंशिक शुद्धता व इतर बाबींचे मापदंड ठरविले आहेत, त्यानुसार बियाणे न आढळल्यास बियाणे विक्रेता/ उत्पादक कंपनीच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाते.
