Regular Update
एटीएम न्यूज नेटवर्क : कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडून कृषी संशोधन, शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी देण्यात येणारा 44,015.81 कोटी रुपयांचा निधी परत गेल्याचा धक्कादायक अहवाल संसदेच्या स्थायी समितीने सादर केला आहे. गेल्या तीन वर्षांत कृषी मंत्रालयाने हा निधी वापरण्यास असमर्थता दर्शविली असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
संसदेच्या स्थायी समितीचा अहवाल लोकसभेत मांडल्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे. या निधीचा पूर्ण वापर करण्याचे निर्देश पी. सी. गड्डीगौदार यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थायी समितीने कृषी मंत्रालयाला दिले आहेत. कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या अनुदान मागणी अहवालात (2023-24) कृषी, पशुसंवर्धन आणि अन्न प्रक्रिया विभागाच्या स्थायी समितीने सरकारला निधीचा पूर्ण वापर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
कृषी विभागाने स्थायी समितीला दिलेल्या माहितीनुसार, 2020-21, 2021-22 आणि 2022-23 (तात्पुरती) या कालावधीत अनुक्रमे 23,824.54 कोटी रुपये, 429.22 कोटी रुपये आणि 19,762.05 कोटी रुपये निधी परत गेला आहे. म्हणजेच या वर्षांत विभागाकडून एकूण 44,015.81 कोटी रुपयांचा निधी परत गेला आहे.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला 2023-24 मध्ये 1,25,036 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले, जे 2022-23 च्या सुधारित अंदाजापेक्षा 5% जास्त आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी मंत्रालयाचा एकूण वाटा २.८% आहे. मंत्रालयाच्या अंदाजे खर्चापैकी सुमारे 77% तीन योजनांसाठी वाटप केले जातात. मंत्रालयांतर्गत सर्वात मोठी योजना असलेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) साठीचे वाटप 2022-23 साठी 60,000 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजाप्रमाणेच राहिले आहे. 2021-22 च्या वास्तविक खर्च आणि 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय खर्चातून वाटप कमी करण्यात आले आहे.
गेल्या दहा वर्षात कृषी मंत्रालयाच्या निधीचा वापर 70% पेक्षा जास्त झाला आहे. 2016-17 मध्ये वाटप केलेल्या निधीपैकी 100% निधी वापरण्यात मंत्रालयाला यश आले होते. 2019-20 मध्ये पीएम-किसान योजनेमुळे मंत्रालयाला 141% निधीचे वाढीव वाटप झाले होते. 2023-24 मध्ये सुमारे 48% वाटप पीएम-किसानसाठी आहे. तथापि, 2018-19 मधील निधीचा वापर 93% वरून 2019-20 मध्ये 73% पर्यंत कमी झाला होता. 2021-22 मध्ये कृषी मंत्रालयाकडून 93% निधीचा वापर करण्यात आला होता.
