एटीएम न्यूज नेटवर्क ः भारतातील नैसर्गिक साधन-संपत्तीच्या अनुषंगाने जागतिक अन्न उत्पादक कंपन्यांच्या निर्मितीसाठी तसेच 10,900 कोटी रुपये खर्चासह आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील खाद्य उत्पादनांच्या भारतीय ब्रँडला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 31 मार्च 2021 रोजी झालेल्या बैठकीत 'अन्न प्रक्रिया उद्योगाला-उत्पादन-संलग्न-सवलत' (पीएलआयएसएफपीआय) या मध्यवर्ती क्षेत्रांसाठीच्या योजनेला मंजुरी दिली, अशी माहिती अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांच्या क्षमतेचा विस्तार होईल आणि रोजगार निर्मिती होईल. या योजनेचा पहिला घटक चार प्रमुख खाद्य उत्पादनास प्रोत्साहन देण्याशी संबंधित आहेत. उदा. तृणधान्य आधारित उत्पादने, प्रक्रिया केलेली फळे आणि भाजीपाला, सागरी उत्पादने आणि मोझारेला चीज यासह शिजवण्यासाठी तयार/ खाण्यासाठी तयार पदार्थ.
दुसरा घटक लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या नावीन्यपूर्ण / सेंद्रिय उत्पादनांच्या उत्पादनाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये मुक्त श्रेणी समाविष्ट आहे - अंडी, कुक्कुट मांस या चार विभागांमध्ये अंडी उत्पादने. तिसरा घटक बळकट भारतीय ब्रँडच्या उदयास प्रोत्साहन देण्यासाठी परदेशात ब्रँडिंग आणि मार्केटिंगसाठी समर्थनाशी संबंधित आहे. बचतीतून, तृणधान्य आधारित उत्पादनांसाठी 2022-23 मध्ये 800 कोटी रुपये खर्चासह आणखी एक घटक जोडला गेला आहे.
ही योजना कोणत्याही राज्यासाठी किंवा विशिष्ट प्रदेशासाठी नाही. तृणधान्ये आधारित उत्पादनांसाठी मेसर्स सन्ना एंटरप्रायझेसचा ईशान्य विभागातील एक अर्ज प्राप्त झाला आणि त्याची निवड करण्यात आली. तथापि, उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) योजनेअंतर्गत ईशान्येकडील राज्यांमध्ये स्थित विविध अन्न प्रक्रिया युनिट्स आहेत.
प्रल्हाद सिंग पटेल यांनी लोकसभेत आणखी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात माहिती दिली की,अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने उत्तर प्रदेशमध्ये आतापर्यंत एकूण 3 कृषी प्रक्रिया समूह, 28 एकात्मिक शीत साखळी उद्योग, 34 फूड प्रोसेसिंग पार्क, 5 बॅकवर्ड आणि फॉरवर्ड लिंकेजची निर्मिती आणि 5 ऑपरेशन ग्रीन्स प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून, यामुळे 47946 प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती होणार आहे.
या प्रकल्पांमध्ये 469 कोटी रुपयांचे अनुदान, सुमारे 19.61 लाख मेट्रिक टन/वार्षिक प्रक्रिया आणि जतन क्षमता आणि सुमारे 1562 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा समावेश आहे. या प्रकल्पांपैकी 1 कृषी प्रक्रिया उद्योग, 8 एकात्मिक शीत साखळी उद्योग, 21 अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि 5 ऑपरेशन ग्रीन्स प्रकल्पांना 2019-20 पासून मान्यता देण्यात आली आहे.
(स्रोत ः अपेडा)