कांदा निर्यातबंदीचे अनेक दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत. निर्यातकर लावल्यामुळे कांद्याची निर्यात ठप्पच झाली. यामुळे कांदा पुन्हा मातीमोल झाला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील कांदा लिलाव बंद करण्यात आले होते. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा रोष वाढला असून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला आहे.
कांद्याचे भाव चार हजारांवर स्थिर होत असताना भावावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केली. परंतु या व्यवसायावर अवलंबून असलेले मजूर, ट्रकचालक, क्लिनर, सुरक्षारक्षक, शिपिंग एजंट व त्यांचे कर्मचारी, कॉम्पुटर ऑपरेटर, कांदा पॅकिंग करणारे मजूर, कांदा बॅग बनविणारे कर्मचारी, न्हावाशिवा पोर्टमध्ये उभे असलेले कंटेनर, तेथे काम करणारे कर्मचारी अशा जवळजवळ ३० लाख लोकांना उपासमारीची झळ पोहचली आहे.
भारत चीननंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कांदा उत्पादक देश आहे. अचानक घातलेल्या निर्यातबंदीमुळे कांदा बंदरांसह आंतरराष्ट्रीय सीमांवर अडकून पडला आहे. कांदा निर्यातबंदीचे दुष्परिणाम पाहिले असता कांदा वाहतूक करणारे एक हजार ट्रक देशांतर्गत विक्रीसाठी जातात.
पाचशे कंटेनर रोज निर्यातीसाठी जातात. पण निर्यात बंद असल्याने या १५०० कंटेनरचा प्रवास थांबला आहे. यावर आधारित ट्रान्सपोर्ट कर्मचारी, चालक, क्लिनर असे पाच लाख कर्मचारी नुसते बसून आहेत. कांदा पॅकिंगसाठी लाल बॅग वापरली जाते. ही बॅग बनविणाऱ्या कारखान्याची उलाढाल ठप्प झाली आहे. यात काम करणारे कर्मचारी बेरोजगार झाले आहे.
कांदा खरेदी व त्याची वर्गवारी करून निर्यात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मात्र हा मोठा धक्का आहे. कांदा निर्यातबंदीचा मोठा फटका शिपिंग व ब्रोकर व्यवसायाला बसला असून शिपिंग एजन्ट, त्यावर आधारित कामगार, सुरक्षारक्षक, संगणक ऑपरेटर, मजूर, खासगी कृषी पर्यवेक्षक असे विविध चार लाख लोकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
सरकारने निर्यातबंदी करून हा सर्व व्यवसाय बंद झाला आहे. मजुरांपासून कस्टम एजन्ट, पॅकिंग मटेरियरल पुरवणारे व कांदा आयात करणारे आयातदार सर्वानाच हा फटका बसलेला आहे.