सरत्या आर्थिक वर्षात देशाची कृषीनिर्यात वाढली की घटली? काय आहेत सरकारचे प्रयत्न?

एटीएम न्यूज नेटवर्क ः गेल्या आर्थिक वर्षात (एप्रिल 2022-जानेवारी 2023), दरम्यान देशाची कृषिमालाची निर्यात 43.37 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी झाली आहे. जी गेल्या आर्थिक वर्षाच्या म्हणजेच एप्रिल 2021 ते जानेवारी 2022 या कालावधीतील 40.90 अब्ज अमेरिकी डॉलर निर्यातीपेक्षा 6.04% ने वाढली आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये भारताच्या कृषी निर्यातीने 50.21 अब्ज अमेरिकी डॉलर ही आत्तापर्यंतची सर्वोच्च पातळी गाठली आहे,अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.

कृषी निर्यात वाढल्याने शेतकऱ्यांची प्राप्ती सुधारते आणि त्यांच्या उत्पन्नावर सकारात्मक परिणाम होतो. शेतकऱ्यांना निर्यातीचा फायदा मिळावा यासाठी, सरकारने शेतकरी उत्पादक संस्था/कंपन्या (एफपीओ/एफपीसी) आणि सहकारी संस्थांना निर्यातदारांशी थेट संवाद साधण्यासाठी मंच उपलब्ध करून देण्याकरिता फार्मर कनेक्ट पोर्टल सुरू केले आहे.

कृषी निर्यातीला चालना देण्यासाठी शासनाने राज्य आणि जिल्हा स्तरावर अनेक पावले उचलली आहेत. राज्य विशिष्ट कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. अनेक राज्यांमध्ये राज्यस्तरीय देखरेख समित्या (एसएलएमसी), कृषी निर्यातीसाठी नोडल एजन्सी आणि क्लस्टरस्तर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. कृषी निर्यात धोरण (एईपी) ची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सरकार जिल्ह्याचा निर्यात केंद्र (डीईएच) उपक्रम म्हणून वापर करत आहे. डीईएच उपक्रमांतर्गत, देशभरातील सर्व 733 जिल्ह्यांमध्ये निर्यात क्षमता असलेल्या कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांसह उत्पादने निवडण्यात आली आहेत. 28 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राज्य निर्यात धोरण तयार करण्यात आले आहे.

कृषी आणि प्रक्रियायुक्त अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) हे कृषी आणि प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थ निर्यात प्रोत्साहन उपक्रमांमध्ये निरंतर व्यग्र आहे आणि त्यांने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. अपेडा ही 'कृषी आणि प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थ निर्यात प्रोत्साहन योजना' लागू करते. विविध विकासात्मक उपक्रम हाती घेतले जातात आणि निर्यातदारांना योजनेच्या विविध घटकांतर्गत सहाय्य प्रदान केले जाते उदा. पायाभूत सुविधांचा विकास, बाजारपेठ विकास आणि गुणवत्ता वर्धन होय.