एटीएम न्यूज नेटवर्क : भारताला हजारो वर्षांपूर्वीचा समृद्ध कृषी वारसा आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते, लाखो लोकांना रोजगार देते आणि देशाच्या उत्पन्नात महत्त्वपूर्ण योगदान देते. शेतीचे प्रचंड महत्त्व ओळखून महाराष्ट्र राज्यात दरवर्षी "कृषी दिन" साजरा केला जातो. राज्यात दरवर्षी १ जुलै रोजी महाराष्ट्र कृषी दिन किंवा कृषी दिन साजरा केला जातो. महाराष्ट्रातील हरितक्रांतीचे जनक वसंतराव फुलसिंग नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त कृषी दिन साजरा केला जातो. ते राज्याचे माजी मुख्यमंत्री होते, ज्यांनी कृषी क्षेत्राच्या वाढीसाठी मदत केली. राज्यात १ जुलै ते ७ जुलै या कालावधीत कृषी सप्ताहही साजरा केला जातो.
हा दिवस शेतकर्यांच्या कठोर परिश्रमांना समर्पित केला गेला आहे. देशाचे पोषण आणि कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी त्यांची अपरिहार्य भूमिका अधोरेखित करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. या लेखात, आपण कृषी दिनाचे महत्त्व जाणून घेऊ, शेतकऱ्यांसमोरील आव्हानांचा शोध घेऊ आणि शेतकऱ्यांसाठी शेती कशी फायदेशीर ठरेल आणि कृषी व्यवसाय क्षेत्राच्या वाढीला चालना देणारे धोरणात्मक बदल यांचा आढावा घेणार आहोत.
कृषी दिन हे राज्य आणि देशांच्या वाढीमध्ये आणि विकासामध्ये कृषी आणि शेतकरी यांच्या महत्त्वाच्या भूमिकेची आठवण करून देतात. त्यांचे योगदान अधोरेखित करताना, शेतकर्यांसमोरील आव्हानांना तोंड देणे आणि शेती फायदेशीर आणि शाश्वत असेल असे वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. जमीन सुधारणांना बळकटी देणारे, पतपुरवठ्यात वाढ करणे, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे, तंत्रज्ञानाच्या अवलंबनाला प्रोत्साहन देणे, शाश्वत पद्धतींना प्रोत्साहन देणे, किमती स्थिर करणे आणि बाजारातील सुधारणा सुलभ करणे अशा धोरणात्मक बदलांची अंमलबजावणी करून, भारत सरकार फायदेशीर शेतीचा मार्ग मोकळा करू शकते आणि विकासाला चालना देऊ शकते. कृषी व्यवसाय क्षेत्र आणि सरकार यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतुन, भारत आपल्या शेतकऱ्यांसाठी समृद्ध भविष्य आणि वाढत्या लोकसंख्येसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करू शकतो.
कृषी दिनाचे महत्त्व
महाराष्ट्रात दरवर्षी 1 जुलै रोजी कृषी दिन साजरा केला जातो, भारतातील राज्यानुसार कृषी दिनाच्या तारखा बदलतात. देशासाठी अन्न तयार करण्यासाठी अथक परिश्रम करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समर्पण आणि चिकाटीचा सन्मान करण्यासाठी हा दिवस समर्पित आहे. या उत्सवाचा उद्देश शेतीचे महत्त्व आणि शेतकऱ्यांना विविध मार्गांनी पाठिंबा देण्याची गरज याबद्दल जागरूकता निर्माण करणे हा आहे.
शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने
भारतीय शेतकर्यांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते जे त्यांच्या नफा आणि शाश्वत वाढीच्या मार्गात अडथळा आणतात. त्यातील काही प्रमुख मुद्दे आपण यात समाविष्ट केले आहेत:
अल्प भू धारक : भारतातील शेतकर्यांचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे अल्प भू धाराण, जे आधुनिक शेती तंत्र आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची त्यांची क्षमता मर्यादित करते.
वित्तपुरवठ्याचा अभाव: बरेच शेतकरी परवडणारे कर्ज मिळवण्यासाठी संघर्ष करतात, ज्यामुळे उच्च-व्याजदरासह अनौपचारिक कर्जावर अवलंबून राहावे लागते.
अपुर्या पायाभूत सुविधा: सिंचन सुविधा, साठवण आणि वाहतूक यासह खराब पायाभूत सुविधा, कृषी उत्पादकता आणि कार्यक्षमतेला बाधा आणतात.
हवामान बदल: शेतकरी हवामानातील बदलांचा अधिकाधिक फटका सहन करत आहेत, हवामानातील अनियमित पध्दतींचा अनुभव घेत आहेत, ज्यामुळे हाती आलेल पीक माती मोल भावात विकावे लागते, कधी पिकावर रोग येतो आणि नुकसान होते.
किमतीतील चढउतार: शेतकऱ्यांना अनेकदा अस्थिर बाजारभावाचा सामना करावा लागतो, परिणामी अनिश्चित उत्पन्न आणि आर्थिक अस्थिरता येते.
शेतक-यांसाठी शेती फायदेशीर बनवणे आणि कृषी व्यवसाय वाढीस चालना देणे
शेतकऱ्यांसमोरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि कृषी व्यवसायाच्या वाढीला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक बदल, तांत्रिक प्रगती आणि शाश्वत पद्धतींचा समावेश असलेल्या बहुआयामी दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. येथे काही प्रमुख धोरणे आहेत ज्यांचा भारत सरकार विचार करू शकते:
1. जमीन सुधारणांचे बळकटीकरण: जमीन एकत्रीकरण धोरणे लागू केल्याने लहान भूखंडांचे मोठ्या, अधिक व्यवहार्य भूखंडांमध्ये एकत्रीकरण करण्यात मदत होऊ शकते. यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्र आणि यंत्रे अधिक कार्यक्षमतेने अवलंबता येतील.
2. पत आणि विम्याचा समावेश : शेतकर्यांची परवडणारी कर्जे आणि पीक विम्याची उपलब्धता वाढवणे हे कठीण काळात सुरक्षिततेचे जाळे म्हणून काम करू शकते आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यामध्ये गणना केलेल्या जोखीम घेण्यास प्रोत्साहित करू शकते.
3. पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक: सिंचन प्रणाली, साठवण सुविधा आणि वाहतूक नेटवर्कसह ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास आणि सुधारणा केल्याने उत्पादकता वाढेल आणि काढणीनंतरचे नुकसान कमी होईल.
4. तंत्रज्ञानाचा अवलंब: अचूक शेती, IoT-आधारित उपाय आणि सुधारित बियाणे यासारख्या आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन दिल्याने उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढेल.
5. शाश्वत शेती: शाश्वत शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देणे, जसे की सेंद्रिय शेती आणि जलसंधारण तंत्र, पर्यावरणावरील प्रभाव कमी करण्यात आणि दीर्घकालीन कृषी व्यवहार्यता सुनिश्चित करण्यात मदत करू शकतात.
6. किंमत स्थिरीकरण यंत्रणा: सरकार पिकांच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी यंत्रणा आणू शकते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य आणि फायदेशीर भाव मिळतील याची खात्री होईल.
7. बाजार सुधारणा: कृषी बाजारांचे उदारीकरण आणि शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन थेट ग्राहकांना किंवा व्यवसायांना विकण्याची परवानगी देणे