आता नाफेड थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करणार कांदा; केंद्राचा महत्वपूर्ण निर्णय

नाशिक: नवी दिल्ली येथे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासमवेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री छगन भुजबळ यांची नुकतीच महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीत महाराष्ट्रातील कांदा व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले. यावेळी केंद्रीय कृषिमंत्री कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान देखील उपस्थित होते.

कांदा थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदीचा ऐतिहासिक निर्णय
बैठकीत नाफेड (NAFED) आणि NCCF मार्फत व्यापारी आणि सहकारी संस्थांमार्फत केली जाणारी कांदा खरेदी आता थेट शेतकऱ्यांकडून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता ब्रोकर (Broker) साखळी कमी होऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा थेट फायदा मिळणार आहे. कांद्याच्या विक्रीची संपूर्ण रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार असल्याने व्यवहारात पारदर्शकता वाढणार असून फसवणुकीचे प्रकार कमी होण्यास मदत होणार आहे.

१० लाख टन कांदा खरेदीची शक्यता
या बैठकीत केंद्र सरकार द्वारे आत्तापर्यंत २ लाख टन इतकी केली जाणारी कांदा खरेदी आता थेट वाढवून १० लाख टन करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा निर्णय झाल्यास राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून बाजारात कांद्याला चांगला दर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारी खरेदी वाढल्यामुळे खासगी व्यापाऱ्यांनाही स्पर्धात्मक दर द्यावे लागतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

कांदा ग्रेडिंग प्रक्रियेत मोठा बदल
शेतकऱ्यांकडून वारंवार अशी तक्रार केली जात होती की, नाफेड (NAFED) किंवा NCCF कडून “निकृष्ट दर्जा” या कारणावरून कांदा नाकारला जातो. यावर उपाय म्हणून आता कांद्याचे ग्रेडिंग स्वयंचलित मशीनद्वारे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मनमानी निर्णयांना आळा बसणार असून शेतकऱ्यांना अधिक न्याय्य पद्धतीने खरेदी प्रक्रिया अनुभवता येणार आहे.

कांदा बियाण्यांवर निर्यात शुल्काचा प्रस्ताव
बैठकीत कांदा बियाण्यांवर मोठ्या प्रमाणात निर्यात शुल्क लावण्याबाबतही चर्चा झाल्याने या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारात कांदा बियाण्यांची उपलब्धता कायम राहण्यास मदत होणार असून बियाण्यांचे दर नियंत्रणात राहतील. परिणामी शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच बियाण्यांच्या तुटवड्यामुळे कांद्याच्या दरात होणारी मोठी वाढ रोखण्यास मदत मिळणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

कांदा उत्पादकांच्या आक्रमक पावित्र्यानंतर दिलासादायक पाऊल
नुकतेच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांद्वारे कांद्याला योग्य तो भाव मिळण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलन करण्यात आले होते. त्यामुळे तज्ज्ञ मंडळींच्या मते, नुकत्याच झालेल्या कांदा आंदोलनानंतर सरकारने घेतलेले हे निर्णय राज्यातील कांदा उत्पादकांसाठी मोठा दिलासा देणारे ठरू शकतात. कांदा थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्याचा निर्णय हा राज्यातील कांदा उत्पादकांसाठी ऐतिहासिक ठरू शकतो. थेट खरेदी, पारदर्शक व्यवहार, मशीनद्वारे ग्रेडिंग आणि मोठ्या प्रमाणावर कांदा साठा उभारणीमुळे भविष्यात बाजारातील चढ-उतार कमी करण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.